युक्रेन र रूसकाे युद्ध अन्त्य गर्न पुटिनका दुई शर्त

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति वार्ता सुरु गर्न दुई शर्त अघि सारेका छन्।

युक्रेनले डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरोज्यबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने पुटिनको पहिलो शर्त छ। दोस्रो, चाहिँ युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा सामेल नहुने कुरा विश्वस्त बनाउनुपर्नेछ।

शनिबार ९० देशका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन स्विट्जरल्याण्डमा चलिरहेका बेला युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि पुटिनले दुई सर्त सार्वजनिक गरेका हुन्।सम्मेलनमा युक्रेनका लागि शान्तिको बाटोबारे छलफल हुने बताइएको छ।यसका लागि रुसलाई निम्तो दिइएको छैन। तर, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की सहभागी हुँदैछन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयका नेताहरुसँगको भेटमा पुटिनले भने, ‘युक्रेनले डोनेस्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरोज्यबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने र नाटोमा सामेल नहुने बित्तिकै रुसी सेना त्यहाँबाट पछि हट्न थाल्छ।’

पुटिनले युक्रेनले यी क्षेत्रबाट आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यद्यपि ती क्षेत्रमा रूसी सेनाको कब्जा आंशिक मात्र छ।यससँगै पुटिनले युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने योजना त्याग्नुपर्ने बताएका छन्। उसले आफ्नो तटस्थ, असंलग्न र आणविकमुक्त स्थितिमा फर्कनुपर्छ।युक्रेनले रूसी भाषा बोल्नेहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। उसले नाजीवाद त्यागेर सैन्यकरणबाट पछि हट्नुपर्ने पुटिनको भनाइ छ।युक्रेनले आफ्नो सिमाना (भूमि)सम्बन्धी नयाँ यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।

यी सर्तहरूको उल्लेख गर्दै पुटिनले रुस–युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि भएको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा रेकर्ड गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, रुसमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू पनि हटाउनुपर्ने पनि उनको शर्त छ।

रुसी राष्ट्रपतिले युक्रेनी सेना सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुन पाउने बाटो पनि प्रदान गर्ने वाचा गरेका छन्।

 

पुटिनका सर्तहरू कत्तिको भरपर्दो छन्?
युक्रेनका पक्षमा हुने गरी आयोजना गर्न लागिएको शान्ति सम्मेलनको एक दिनअघि मात्र पुटिनले युद्ध अन्त्य गर्ने शर्त राखेका छन्।

यो शान्ति सम्मेलन शनिबार स्विट्जरल्याण्डको बर्गेनस्टकमा हुनेछ। शान्ति सम्मेलनमा ९२ देश र आठ संस्थाका एक सय प्रतिनिधि सहभागी हुने स्वीस सरकारले जनाएको छ।

तर,यसमा रुसी प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरिएको छैन। चीन, ब्राजिल र साउदी अरबका प्रतिनिधिले सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गरेका छन्।