वकिलले सर्वाेच्चको सुनुवाई रोक्ने प्रक्रिया न्यून

काठमाण्डौंः सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार दैनिक पेशी चढेका मुद्दामध्ये दश प्रतिशत फैसला भएका छन् । 

पेशीमा चढेको ५ सय १ वटा मुद्दामध्ये अठचालिस वटा मुद्दाको फैसला हुंदा ९ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि अर्थात् दश प्रतिशतभन्दा कम मुद्दाको फैसला भएको हो । मंगलबार कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दा पनि सुनुवाई स्थगित नगरेका कारण पनि सुनुवाईको संख्या बृद्धि भएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

मंगलबार दैनिक पेशी सूचिमै नचढी स्थगित भएको १ सय २८ वटा मुद्दा बाहेकका पेशीमा चढेका मुद्दाको संख्याका आधारमा मात्र यो प्रतिशत निकालिएको हो । सो संख्या समेत हिसाब निकाल्दा फैसला भएका मुद्दा संख्या आठ प्रतिशतमा झर्न सक्ने अवस्था आउदथ्यो ।

सर्वाेच्च अदालतले बार्षिक फैसला प्रतिशतको दर निकाल्दा भने दैनिक पेशी सूचिमा स्थगित भएका संख्यालाई समेत आधार मानेर फैसलाको संख्या हिसाब गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मंगलबार पेशीमा चढेका मुद्दामध्ये २ सय ८१ वटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेका, ६० वटामा प्रकृयागत आदेश भएका, ९२ वटा हेर्न नमिल्नेमा परेका र २० वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइने अवस्थामा रहेको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा कुनैपनि कानुन व्यवसायीले मंगलबार एउटा पनि हटाउने निवेदन पेश नगरेको पक्षलाई समेत सुनुवाईको सुखद् पक्षको रुपमा लिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ । 
अभियान फांटका मुद्दाहरु धेरै चढेकाले पनि मंगलबार कानुन व्यवसायीहरुले हटाउने निवेदन नदिएको र नहटेको हुनसक्छ, किनभने पांचबर्ष नाघेका अभियान फांटका मुद्दामा कानुन व्यवसायीले हटाउने निवेदन दिन नपाइने व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । न्यायाधीशप्रति अविश्वास गर्नाले वा कानुन व्यवसायीले नभ्याउंदा पनि पक्षले कानुन व्यवसायीमार्फत मुद्दा हटाउने टे«ण्ड बसेको पाइन्छ । 

मंगलबार न्यायाधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासमा रिट निवेदनहरु पेश भएको, न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा पांचबर्ष नाघेका अभियानका लिखत बदर लाजसाली जस्ता लेनदेन कारोबारका मुद्दा पेशीमा चढे र सुनुवाई भएको थियो ।

न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र कुमार चुंडालको इजलासमा समेत अभियान फांटकै लेनदेन तथा लिखत बदर जस्ता मुद्दाहरु पेशीमा चढी सुनुवाई भएको, हरिप्रसाद फुयाल, अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा केहीदिन अघिदेखि चलिरहेको एकसय पचासथानभन्दा बढी लगाउमा रहेको बंैकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई भइरहेको र न्यायाधीशद्धय मनोज कुमार शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पांचबर्ष नाघेका अभियान फांटका रिट निवेदनहरु पेशीमा चढेका थिए भने न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा पांचबर्ष नाघेका अंशचलन, लिलाम बदर जस्ता अभियान फांटका मुद्दाहरु पेशीमा चढी सुनुवाई भएका थिए ।  

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित एक्काइश न्यायाधीशको दरबन्दी रहेतापनि चार पदमा न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्न नसक्दा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई प्रभावित भइरहेको छ । दश बर्षअघि सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुको सुनुवाई गरिरहेको सर्वाेच्चअदालतमा पूरै न्यायाधीश काममा हाजिर भएको दिन मुद्दाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा फैसला हुने तथ्यांकबाट पुष्टी भएको पाइन्छ ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश अवकाशमा जाने भएमा त्यसको एकमहिना अघि नै सो खाली हुन गइरहेको पदमा सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको  कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।