बन्द गरियोस् पजनी शैलीमा सर्वोच्चबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रथा

 प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन तयार पारिएको सूचीमाथि छलफल गर्न फुलकोर्ट बोलाएको बताइएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा गठित समितिले डेढ सयभन्दा बढी अधिवक्ताको सूची बुझाएर वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्न सिफारिस यसअघि नै गरिसकेको छ । सिफारिसअनुसार निर्णय भएमा वरिष्ठ अधिवक्ताको सबैभन्दा ठूलो हुल पहिलोपल्ट दीक्षित हुनेछ ।

यद्यपि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीच यस विषयमा एकमत देखिँदैन । यति ठूलो संख्याका कानुन व्यवसायीलाई एकसाथ वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्दा यस उपाधिको मर्यादा र महत्त्व नै कायम नरहने तर्क केही न्यायाधीशले गरेका छन् भने केहीले उक्त सूचीमा भएका भएका व्यक्तिहरुको योग्यता, इमान, निष्ठा र क्रियाशीलतामा प्रश्न उठाएका छन् ।

यदि विवाद भएमा बुधबारको बैठकले अर्को समिति गठन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । बैठकमा न्यायाधीशहरूले उठाएका प्रश्न र प्रस्तुत गरेका राय-सुझावका आधारमा थप अध्ययन गरी अन्तिम प्रतिवदेन तयार गर्न पनि फुलकोर्टले अर्को समिति बनाउन सक्नेछ ।वरिष्ठता, पेसामा सक्रिय निरन्तरता, आचार संहिता उल्लंघन तथा फौजदारी कसुरमा पनि सजाय नपाएकोलगायतका मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्छ । तर यी मापदण्ड पनि व्यक्ति हेरी लागू हुने गरेका छन् । 

खासगरी सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्दा राणाकालीन पजनी प्रथाको झल्को दिइरहेको छ । न्यायिक नेतृत्वले आफूविरुद्ध उठेका र उठ्न सक्ने प्रश्नमा बारको मुख थुन्न वरिष्ठको पासा फ्याँक्ने गरिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका कारण आलोचित छन् । श्रेष्ठविरुद्ध आन्दोलन बारले अब आफ्ना माग बढाउँदै न्यायपालिकाकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संविधानकै संशोधनकै लागि दबाब दिनेसम्मका कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । उस्तै परे अब न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिको आवाज पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न । जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका कतिपय न्यायाधीशका विवादित क्रियाकलाप अनि न्यायिक नेतृत्वका अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातयुक्त निर्णयका कारण पनि सिंगो न्यायपालिकामा एकपटक पुनरवलोकन गरी पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने माग जबरजस्त नउठ्ला भन्न सकिन्न । 

तर बारको विरोध रोक्न र बारलाई विभाजित तुल्याउन वरिष्ठ अधिवक्ताको पासा फ्याँक्ने गरिएको छ । अहिले पनि त्यही रणनीति अख्तियार गरिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । 

अर्कोतिर अधिवक्ताको नियमन गर्ने काम अदालतको हुँदै होइन । कुनै समयमा कानुन व्यवसायी परिषद् नहुँदा अदालतले नै अधिवक्ताको अनुमतिपत्र र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन्थ्यो । त्यो तत्कालीन समयको आवश्यकता थियो । कानुन व्यवसायी परिषद् गठन भइसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने काम पनि सर्वोच्चबाट परिषद्मा सर्नुपर्ने हो । तर सर्वोच्चले बारलाई आफूतिर वफादार बनाइराख्न यो अधिकार आफैसँग राखेको देखिन्छ । जुन संवैधानिक र न्यायिक कोणबाट विसंगतिपूर्ण छ । 

विगतमा गोपाल पराजुलीले आफूविरुद्धको विरोध र आलोचना कम गराउन ठूलै हुललाई वरिष्ठको उपाधि दिएका थिए । अहिले विश्वम्भर श्रेष्ठले पराजुलीलाई पनि बिर्साउने गरी डेढ सयभन्दा बढी अधिवक्तालाई वरिष्ठको पगरी बाँड्ने तयारी गरेका छन् । यो कुनै महिमा र गरिमाको विषय नभई निकै लज्जाजनक अवस्था हो ।

केही वरिष्ठका आकांक्षीहरु सर्वोच्चको यही निर्णयले सर्वोच्चकै न्यायाधीशका लागि योग्यता पुग्ने भनी हिँडेका छन् । स्वयं महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसमेत वरिष्ठ उपाधि पाएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने बाटो खुल्थ्यो कि भनेर ढुकी बसेका छन् । जबकि महान्यायाधिवक्ता पद आफैमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पद हो । तर पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्तालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश र भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने भर्‍याङ बनाउँदा न्यायिक क्षेत्र थप बेथितिग्रस्त बन्न पुगेको छ । बारलाई एउटा आसे संरचनामा परिणत गरिएको छ । महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश वफादार अनुयायी बनाउन खोजिँदै छ । 

यसले शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रणालीलाई नै भत्काउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले वरिष्ठ उपाधि वितरणको अधिकार सर्वोच्चले आफै त्याग्नुपर्छ । सर्वोच्चले त्याग्ने तत्परता नदेखाए कानुन बनाएर नै खोस्नुपर्छ । कानुन व्यवसायी परिषद्ले यो अधिकार आफ्नो हातमा लैजान पहलकदमी लिनुपर्छ ।