राष्ट्रपतिले अडकाइदिए ८ कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी सम्मेलनको औचित्य समाप्त हुने जोखिम

काठमाडौं। सरकारले आइतबारदेखि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा एक सय ५० परियोना शोकेस गरिँदैछ।  

लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । तर, ५५ देशबाट लगानीकर्ता आउँदैछ। तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।

तर, लगानीमैत्री कानुन बनाउने भन्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि अध्ययादेश ल्याउने निर्णय एक हप्ता अघि गरेको थियो। जसमा नौवटा कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न थालेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यो विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए भने केही ऐनमा दुविधा देखिएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन ढिलाइ भएको थियो। 

सरकारले  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न लागेको हो।

तर, शुक्रबार स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा आठवटा कानुन संशोधनका लागि सिफारिस भएका छन्। आइतबारका लागि शुक्रबार साँझसम्म अध्यादेश  स्वीकृत हुने आकलन सरकारले गरेको थियो। तर, राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरेनन्। शनिबार सार्वजनिक बिदा भयो। 

बरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएपछि विषय थप पेचिलो बनेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा आपत्ति रहेको उल्लेख छ। 

 ‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानुुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारीपीडितलगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अर्बौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
 
राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। यसअघि कांग्रेस, माओवादीको गठबन्धन हुँदा यस्ता विषयमा कुनै समस्या हुँदैनथ्यो। तर, कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि अफ्ठेरोमा पर्न थालेका छन्। हुन् त  कानुन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने हो। संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। अझ यो सम्मेलन अचानक आयोजना भएको होइन, महिनौ अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको हो। 

तर, बाह्य लगानीकर्ता खासै नआए पनि नेपालका व्यापारीलाई रिझाउन केही कानुन संशोधन गर्न थालिएको हो। अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश अनुमोदन गर्न सक्लान। तर, सम्मेलनको उद्घाटन अघि अध्ययादेश अनुमोदन भएन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन सत्रमा के जवाफ देलान। अनि लगानीकर्तालाई कसरी फकाउलान हेर्न बाँकी छ ।