कतारले युक्रेनी संसद्को मानवअधिकार आयुक्त कार्यालयलाई ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने

काठमाडौँ, १५ वैशाख : कतारले रुससँगको युद्धबाट प्रभावित परिवार र बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रभावकारी सेवाहरू प्रदानका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्न युक्रेनी संसद्को मानवअधिकार आयुक्तलार्ई  ३० लाख डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको अल जजिराले जनाएको छ ।

कतारको विदेश मन्त्रालयले कोषको उद्देश्य युक्रेनमा बालबालिका, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिक र समग्र युक्रेनीको जीवन सुधार गर्न डिजाइन गरिएका पहलहरूलाई सहयोग गर्नु रहेको जनाएको छ । 

“यसबाहेक कोषले युक्रेनमा द्वन्द्व प्रभावित परिवारहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी सहयोग बढाउन तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार सुधारमा योगदान गर्नेछ”, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

मन्त्रालय र आयुक्तको कार्यालयले पनि मानव मर्यादाको सम्मान हुने  तथा हरेक व्यक्तिको अधिकारको रक्षा हुने जनाउँदै संसारप्रति आफ्नो समर्पण दोहोरÞ्याएका छन् ।
 
यस हप्ताको सुरुमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सन् २०२२ मा युक्रेन आक्रमण गरेपछि रुसमा जबरजस्ती निर्वासित गरिएका १६ युक्रेनी बालबालिका हाल कतारमा हुर्किरहेको बताउनुभएको थियो ।

“हजारौँ केही जबरजस्ती निर्वासित युक्रेनी बालबालिका रुसमा छन्, समय बित्दै जाँदा उनीहरू आफ्नो परिवार र मातृभूमिबाट अलग भइरहेको महसुस गर्नु हृदयविदार छ, हामीले मिलेर हरेक बालबालिकालाई घर ल्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । विश्वभरमा यो कठिन कार्यमा हाम्रो सहयोग गरिरहेकामा म धन्यवाद दिन्छु”, उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भन्नुभयो । 

यसैगरी युक्रेनी राष्ट्रपतिले युक्रेनलाई सहयोग गरेकोमा कतारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेकामा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल–थानीप्रति आभारी र खुशी भएको उल्लेख गर्नुभयो । यस मामिलामा निरन्तर फलदायी सहयोगका साथसाथै थप बालबालिकाको फिर्तीका लागि तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

परिवारहरूको पुनर्मिलन गर्न जारी मध्यस्थता प्रयासको एक हिस्साका रूपमा स्वास्थ्य सेवा र सहयोग प्रदान गर्न कतारको राजधानी दोहामा २० युक्रेनी तथा रूसी परिवार आइपुगेको केही दिनपछि जेलेन्स्कीको टिप्पणी आएको अल जजिराले जनाएको छ । 

यसबाहेक युक्रेनका अनुसार सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमा पूर्ण आक्रमण सुरु गरेदेखि रुसले १९ हजारभन्दा बढी युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध रूपमा आफ्नो कब्जामा लिएको छ । तीमध्ये चार सय भन्दा कम मात्र बालबालिका घर फर्केका छन् भने बाँकी बेखबर छन् ।