निर्वाचन आयोगले मोदीको सट्टा भाजपा र कांग्रेसलाई पठायो नोटिस, के छ जोखिम ?

निर्वाचन आयोगले बिहीबार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दुवै राजनीतिक दल भाजपा र कांग्रेसलाई नोटिस जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राहुल गान्धीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीलाई ध्यानमा राख्दै भाजपा र कांग्रेसका अध्यक्षहरूलाई यो सूचना पठाइएको हो।

द इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टका अनुसार निर्वाचन आयोगले स्टार प्रचारकको सट्टा दलहरूलाई नोटिस पठाएर यस्तो गुनासो सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि सल्लाहकार जारी गर्ने गरेको थियो । कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई सूचना मात्र पठाउने गरेको थियो ।

आफ्नो सूचनामा, आयोगले भनेको छ कि पार्टीका स्टार प्रचारकहरू आफ्नै भाषणको लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार छन् तर "व्यक्तिगत अवस्थामा" आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका लागि पार्टी प्रचारकहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउन सक्छ।

निर्वाचन आयोगको यो कदम जोखिमपूर्ण रहेको एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तले बताए । उनले भने, "एउटा नेताको टिप्पणीका लागि पार्टीलाई नोटिस दिनुभयो भने त्यो नेतालाई कारबाही गर्ने कति गुनासो छ ? मानौँ, पार्टीले जवाफ दियो र चित्तबुझ्दो नपाएमा के हुन्छ ? उसलाई कारबाही गर्ने कि ?

पूर्व निर्वाचन आयुक्तले यो कदमबाट निर्वाचन आयोगको नियत स्पष्ट नभएको बताए । यसअघि पनि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उच्च पदस्थ नेतालाई नोटिस पठाएको हुनाले निर्वाचन आयोगको अडानमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।

सन् २००७ मा गुजरात विधानसभा चुनावमा सोनिया गान्धी, २०१३ मा मोदी र २०१४ मा अमित शाहलाई (उनी बीजेपी महासचिव हुँदा) निर्वाचन आयोगले नोटिस दिएको थियो। तर, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको गुनासोमा हालसम्म कुनै पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सूचना पठाइएको छैन भन्ने पनि जान्नु जरुरी छ ।

अखबारले लेखेकाे छ कि निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार बिहीबार जारी गरिएको यो सूचना मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारको घोषणाको अंश हो। मार्च 16 मा, लोकसभा चुनावमा आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा राजीव कुमारले भनेका थिए, "बारम्बार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने प्रचारकहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिनेछ।"

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले अखबारलाई भने, ‘जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ र वास्तवमा स्टार प्रचारकसँग सम्बन्ध रहेको राजनीतिक दललाई पनि कानुनी रूपमा समावेश गरिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा दलहरूले संविधानको आदर्शलाई पालना गर्ने वाचा गर्छन्। हामीले उनीहरूलाई यो प्रतिज्ञा सम्झाएका छौं।"