प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध आचारसंहिता उल्लङ्घनको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय दिन सक्छ ?

अङ्ग्रेजी अखबार द इन्डियन एक्सप्रेसले एक विशेष रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरीमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले के निर्णय दिन सक्छ भन्ने बताइएको छ ।

अखबारले लेखेको छ कि निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचार सभामा राम मन्दिरको उद्घाटनको बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको कुरालाई धर्मको नाममा भोट माग्न अपील भन्न सकिँदैन।

निर्वाचन आयोगले यो पनि भन्न सक्छ कि सिख जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीले सिख धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक स्थलहरु मध्येको एक करतारपुर साहिब करिडोरको विकास र अफगानिस्तानबाट सिखहरुको पवित्र मानिने गुरु ग्रन्थ साहिब फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेको छ । अनैतिक कोड को कुनै उल्लङ्घन छैन।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध उजुरी परेमा निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय दिन सक्ने जानकारी आएको पत्रिकाले लेखेको छ । वास्तवमा मुद्दा भनेको सर्वोच्च अदालतका वकिल आनन्द एस. अप्रिल ९ मा उत्तर प्रदेशको पिलिभीतमा भएको चुनावी र्‍यालीमा प्रधानमन्त्री मोदीले "हिन्दू देवताहरू, हिन्दू पूजास्थलहरू, सिख पवित्र स्थलहरू र सिख गुरुहरूको नाममा भोट मागेको" भनी आयोगमा जोन्डेलले गुनासो गरेका थिए।

पीएम मोदीको पिलिभीतमा र्‍यालीको एक दिनपछि अर्थात् अप्रिल १० मा जोन्डेलले निर्वाचन आयोगमा गुनासो गरेका थिए। मोदीले यसो गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ । यो निर्णय यस्तो समयमा आउन सक्छ जब राजस्थानको बांसवारामा एक र्‍यालीमा प्रधानमन्त्री मोदीले मुस्लिमहरू विरुद्ध गरेको टिप्पणीलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई गुनासो गरेको छ कि प्रधानमन्त्री मोदीले अप्रिल 21 मा एक र्‍यालीमा मुस्लिमहरूको बारेमा कुरा गरे र यदि कांग्रेस सत्तामा आयो भने उसले देशको सम्पत्ति 'घुसपैठ गर्नेहरू' र 'धेरै बच्चा जन्माउनेहरूलाई' दिन्छ। यस विषयमा निर्वाचन आयोगबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन ।

स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अखबारले लेखेको छ कि जोन्डेलले यस सम्बन्धमा दिल्ली उच्च अदालतमा उजुरी दायर गरेको छ, जसको सुनुवाई अर्को हप्ता हुन सक्छ। यसअघि आयोगले जोन्डेलको उजुरीमा निर्णय दिन सक्नेछ ।