गण्डकीमा गठबन्धन मोहडा बने सभामुख र प्रदेश प्रमुख, फेरि अदालतको अवहेलना

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट गठबन्धनका मोहडा बनेका छन्। बहुमत नहुँदा पनि सभामखुलाई सांसद गणना गरेर एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि सर्वाेच्च अदालतले कामचलाउ घोषणा गरिदिए पनि फेरि हर्कत देखाइएको छ। १० वैशाखमा सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतमा पेसी रहेका बेला मुख्यमन्त्री अधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरे। 

माओवादीबाट सभामुख बनेका धिताल र एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेका भट्टले गठबन्धनले जे भन्यो त्यही माने, उनीहरुले नियम कानुन हेरेनन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने उद्देश्यसहित विशेष अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्दा प्रदेश प्रमुखले तुरुन्तै निर्णय गरिदिए। अनि सभामुखले पनि हतारहतार बैठक बसालिहाले। 

यो शुक्रबारको घटना हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद बैठक नै बहिस्कार गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । ६० सदस्य प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षमा रहेका काग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद उपस्थित नै भएनन्। बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिवेशन सुरु सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाए सगै कार्यसुचिमा नगईकन बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले  सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा रहेको र सोही मुद्दालाई प्रभावित गराउन बैठक बहिष्कार भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर,  प्रभावित गर्न खोजेको सरकारले हो।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको मुद्दाको टुंगो नलागि विश्वासको मत लिन खोज्नु फेरि अर्काे जटिलता निम्त्याउनु हो।

कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले पनि शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश प्रमुखबाट भएका पछिल्ला निर्णयहरु संविधानको भावना विपरीत भएकोबताएका छन् ।गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधानको पालना नगरेको उनले बताए।  २०८० चैत २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा अदालतले  टुङ्गो नलगाउँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते आदेश गरेको थियो ।

रिटको पूर्ण सुनुवाइ वैशाख १० मा तोकिएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैले अदालतको अवहेलना गरेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानुनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । अहिलेको अवस्थामा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छ,’ भने।

सरकार गठनको विवाद सुदूरपश्चिममा पनि छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा, १६८ (२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखले पुनः सरकार आह्वान गरेका थिए। जसअनुसार एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।