नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण :अख्तियारको मागबमोजिम नै बिगो, कति हुनसक्छ सजाय?

काठमाडौं, ७ वैशाख नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनामै विशेषले फैसला दिएको छ । जसमा एक जना दोषी ठहर भएका छन् भने बाँकी आठ जनाले सफाइ पाएका छन् । 

विशेषले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक तथा तत्कालीन सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक तथा कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेकोमा २५ वैशाखमा उनीमाथि सजाय निर्धारण हुने भएको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो । 

उक्त इजलासले राय किताबमा उल्लेख गरेअनुसार पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको छ । उक्त दफाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । 

यसरी राष्ट्रसेवकले ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना गरेमा, नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा, मासेमा कसूरको मात्राअनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै हानीनोक्सानी वापतको सम्पत्ति असुलउपर समेत हुने प्रावधान ऐनमा छ । 

पौडेलका कारण सरकारलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ नोक्सानी भएको विशेषको ठहर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष १५ असोजमा मुद्दा दायर गर्दा यति नै रकम बिगो कायम गरेकोमा विशेषले त्यसैलाई आधार मानेर बिगो निर्धारण गरेको हो । 

विशेषले राय किताबमा उल्लेख गरेअनुसार पौडेलले कर्तव्य पालनमा लापरवाही गरी नोक्सान पु¥याएक हुन् । ‘..निज प्रतिवादीले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन र्दा लापरवाही गरी रु २३,२७,५८,०७७ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याइ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीको कारणले नेपाल सरकारको माथि उल्लिखित रकम दुरुपयोग हुन गइ सरकारलाई हानीनोक्सानी पुगेको देखिन्छ,’ न्यायाधीशद्वयको राय छ । 

राय किताबमा थप छ, ‘यसमा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादी सुनिल पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजको नेतृत्वमा एनपिजी (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को परामर्श सफ्टवेयर खरिदका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस भएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त एनआइटिसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(२) को आधारमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव समक्ष आशयपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ ।’ 

पौडेलले परामर्श सेवा खरिदका लागि पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट सीएमए स्मल सिस्टम एबी सँग परामर्श सेवा खरिदको सम्झौता गरेका थिए । यसमाथि फैसला गर्दै विशेषले भनेको छ, ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्था प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को रुपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन ।’

हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको यो मुद्दामा बिगो कायम भएको रकम हेर्ने हो भने ऐनको दफा ३(झ) आकर्षित हुने देखिन्छ । जसमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

यसमा विशेषले २३ करोडभन्दा बढी बिगो निर्धारण गरेको छ । यसै कारण उनलाई आठ वर्षदेखि १० वर्ष कैद ठेक्न सकिन्छ । तर यसमा कमबेसी हुनसक्ने विशेषका अधिकारी बताउँछन् । दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले सजाय निर्धारणका लागि प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र कति सजाय हुने भन्ने इजलासले निक्र्योल गर्छन । 

६ वर्षअघि खरिद गरिएको पेमेन्ट गेटवे हालसम्म सञ्चालनमा छैन । साथै, तत्काल सञ्चालनको सम्भावना पनि देखिँदैन । 

पेमेन्ट गेटवे भनेको मुलुकभित्र र बाहिर इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने माध्यम हो । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न इवालेट तथा भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमहरु एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेट्ने र देशविदेशमा भुक्तानी गर्नसक्ने सिस्टम बनाउने योजना रहेकोमा हालसम्म अलपत्र छ । 

यसै प्रकरणका अन्य आठ प्रतिवादीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेहरुमा संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनी छन् । 

शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष हुन् । उक्त केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय हुन् भने उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशककामा रुपमा पौडेल थिए । पौडेल पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक थिए । 

सफाइ पाउनेमध्येका श्रेष्ठ केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक र पछिल्लो समय उपनिर्देशक थिए । यसैगरी मरासिनी भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनी तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए । 

केन्द्रका सहायक निर्देशक पोखरेल, लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढालाई पनि विशेषले सफाइ दिएको छ । केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकको पनि संलग्नता नदेखिएको विशेषको ठहर छ ।