सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री चयनमा प्रदेश प्रमुखको बलमिच्याइँ, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सोडारीको पद धरापमा

सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि पद धरापमा परेको छ। गठबन्धनभित्रै एमालेसँग टसल त छँदैथियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलहको साइड इफेक्ट सरकार गठनमा परेको छ। 

नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता र उनका पतिसमेत रहेका संरक्षक रेशम चौधरीबीचको लामो समयदेखि टकराब छ। यो दलबाट मुख्यमन्त्रीका लागि दुबैले आआफ्ना उम्मेदवार अघि सारेका थिए। पछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले एकै दलबाट मुख्यमन्त्रीका दुई उम्मेदवार बन्न नसक्ने भन्दै दाबी रद्द बिहीबार नै पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पनि सपथग्रहणमा सहभागी भएनन् । यो विषयमा प्रदेश प्रमुखले लिएको निर्णय विवादित त छँदैथियो।

प्रदेश प्रमुखले फेरि अर्काे बलमिच्याइ गरिदिएका छन्। सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार हो। यो धारा अन्तर्गत दलीय ह्वी लाग्छ। तर, नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पाँच सांसदको पत्रसहित प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उनले गठबन्धनका पक्षमा काम गरे। बहुमत नपुग्ने भएपनि मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए। प्रदेश प्रमुखको यो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीमा नागरिक उन्मुक्ति र कांग्रेस रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री सोडारीले रञ्जिा पक्षीय कैलाश चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरिदिएका छन्। उनी पक्षीय टीका थापा पनि मन्त्री बन्दैछिन्।

रञ्जिताले केही दिन अघि मात्र घनश्यामलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै कैलाशलाई बनाएकी थिइन्। तर, संसदीय दलको नेता फर्ने संसदीय दलको बैठकले हो, जसमा सांसद हुन्छन्। तर रञ्जिताले एकल निर्णयबाट हटाएकी थिइन्।

त्यही भएर नाउपाका बहुमत सांसदहरुले कैलाश चौधरी संसदीय दलको नेता नभएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई सोही पत्र बुझाएका थिए।

एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश भएको दाबीमा नाउपा संसदीय दलको नेताका रुपमा कैलाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । चौधरीसहित खुसीराम चौधरी, रामेश्वर चौधरी, इन्दिरा गिरि र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता भन्दै माननीय प्रदेश प्रमुखलगायत अन्य निकायमा कहीं, कतै, कसैबाट पत्राचार गरिएमा त्यो अमान्यमात्रै होइन, किर्ते हो ।’

कांग्रेस र नाउपाले मात्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई चुनौती दिएका छैनन् एमाले पनि खुस छैन।

एमाले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने मुडमा थिएन। त्यही भएर बुधबार दाबी पेस भएन, एमालेले सोडारीबाहेकलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्न भनेको थियो। तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मुख्यमन्त्रीमा सघाउने प्रतिवद्धता पाएपछि ओली झस्किएका थिए। १८ सिट रहेको कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई सघाउँदा नाउपाको रेशम पक्षले पनि सघाउने पक्का थियो। यो अवस्थामा सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धन बन्ने मात्र होइन केन्द्रको गठबन्धन पनि भत्किने जोखिम भएपछि ओली पछि हटेका हुन्।

तर, बिहीबार सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपनि एमाले तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ।