सर्वोच्चको निर्णयअघि नै प्रदेशसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्ने खगराजको प्रयास होला त सफल ?

कोसी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर दुरूपयोगदेखि बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिको समेत मतदान हेरियो । सरकार बनाउन र टिकाउन गरिएका ती दुवै प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक घोषणा भए । र, कांग्रेसका उद्धव थापाले संविधानमाथि जालसाजी गरेको ठहर भयो । प्रदेश प्रमुख संवैधानिक नैतिकताबाहिर गएको कुरा सर्वोच्चको फैसलामै लेखियो ।

कुनै पनि सभ्य राज्य एवं व्यवस्थाभित्र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नु गम्भीर कुरा हो । कुनै फौजदारी कसुरमा कैद वा जरिवानाको सजाय हुन्छ । संविधानको उल्लंघन ठहर हुनु त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय हो । तसर्थ यस्तो नैतिकता र मर्यादाबाहिरको कदमका कारण कतिपय मुलुकमा राजनीतिज्ञ एवं अन्य संवैधानिक पदाधिकारीले सार्वजनिक जीवनबाटै संन्यास लिएका पनि देखिन्छन् । 

तर यहाँ एकपटक गैरसंवैधानिक घोषणा भइसक्दा पनि बारम्बार उही हर्कत गर्ने प्रवृत्ति छ । एकपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतबाट बदर भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कुर्सीमै रहिरहन्छन् र तिनै प्रधानमन्त्री पुनः विघटन गर्छन्, त्यो पनि उल्टिन्छ भन्ने जानीजानी ।

जानीजानी गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने र अदालतले न्यायिक प्रक्रियाका लागि लिने समयावधिमा पदमा टिक्नका लागि पनि यसो गरिएको पाइन्छ । जुन संवैधानिक नैतिकताभन्दा पनि अराजक प्रवृत्ति हो । 

यतिखेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी यस्तै प्रश्नले घेरिएका छन् । उनले सभामुखको समेत अंक जोडेर मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे । प्रदेश प्रमुखले तत्कालै नियुक्ति र शपथ दिए । सर्वोच्चले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्टै खगराजले मन्त्रालय फुटाएर ७ बाट ९ पुर्‍याए । यहीबीच महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त गरिसकेका छन् ।

खगराजले पोखराको परिस्थिति कोसीको भन्दा फरक हो भन्ने देखाउन खोजेका छन् । एक त गण्डकीका सभामुखले कोसीमा जसरी मुख्यमन्त्रीको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । संसदीय दलको तर्फबाट दिइएको समर्थनपत्र र त्यसमा खुलाइएको सांसद संख्याका आधारमा उनले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको र नियुक्ति पाएको भनिएको छ ।

अर्कोतिर उनले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका छन् । मंगलबार र बुधबार सार्वजनिक बिदा परेको तथा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट पोखराबाहिर भएको कारण अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी वैशाख ७ गते सदनमा उपस्थित भएर विश्वासको मत माग्ने तयारीमा छन् । उनीसँग विश्वासको मत माग्न वैशाख २४ सम्मको समय छ । तर उनी सर्वोच्च अदालतको पेसी नआउँदै बहुमत सिद्ध गर्ने हतारोमा छन् ।

खगराजले गत चैत २५ गते ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आफ्ना पक्षमा बहुमत अर्थात् ३१ सदस्यको बहुमत जुटाउने क्रममा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेका कृष्ण धिताललाई पनि गनिदिए ।

सभामुख भएसँगै दलविहीन रहेका उनको पनि समर्थन रहेको देखाउँदा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले ‘माओवादीका ८ सांसद’ रहेको प्रमाणित गरिदिए। खगराजले गरेको जिकिरलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पनि स्वीकार गरे ।

खगराज सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, खगराजले पेस गरेको बहुमत सिद्ध गर्न सजिलो छैन । किनकि, सभामुख बहुमतीय खेलमा सामेल हुन नमिल्ने ठहर कोसी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ ।

कोसी प्रदेशमा गत असार २१ गते कांग्रेस नेता उद्धव थापाले त्यहाँका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस गरी बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन सभामुख गौतम माओवादीबाट निर्वाचित सांसद थिए । त्यतिखेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्तामा थियो । सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक तरिकाले दुरुपयोग गरियो भनेर एमालेले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । 

त्यस मुद्दामा सर्वोच्चले साउन ११ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ,‘संविधानले सरकार गठनमा कसैलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छैन । सभामुखको काम संविधानको धारा १८२ (४) अनुसार प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने मात्र हो । यस्तो तटस्थ, निष्पक्ष र दलविहीन रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने विपक्षी सभामुखले दलको सदस्यसरह अभिमत प्रकट गर्नु आफ्नो दलसँगको आबद्धताबाट अलग भएको भनी गरेको घोषणाविपरीत हुनुका साथै संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तविपरीत छ ।’

सर्वोच्चले विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्ररराज पाण्डेले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय नगर्न आदेश दिँदै अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई काम चलाउ हैसियतमा पुर्‍याइदिएको छ । अर्को पेसी वैशाख १० गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसैले त्यो मितिअगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन्। यसका लागि उनले अर्को तर्क अगाडि सारेका छन् । 

संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’

हो, मुख्यमन्त्री खगराज अन्तिम उपायका रूपमा  संविधानको त्यही धारा प्रयोग गर्ने दाउमा देखिएका छन् । यद्यपि यसअघि उनले सोचेका दुई बाटा छन्। पहिलो- सकेसम्म राप्रपालाई फकाउने ।

दोस्रो- वैशाख ७ गते विश्वासको मत लिने क्रममा निर्णायक मानिएको राप्रपालाई अनुपस्थित गराउने ।

त्यसो हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा उपस्थित संख्या ५८ मात्र हुन्छ । यसको बहुमत भनेको ३० हो । अहिले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गर्दा ३१ जना हुन्छ। अर्थात् खगराजलाई सजिलै बहुमत पुग्छ ।

यी दुई उपायले काम नगरेको अवस्था उनी तेस्रो तथा अन्तिम उपायका रूपमा उनी त्यही धारा (१८६) को ‘तर’ पछि लेखिएको कुरा प्रयोग गर्ने योजनामा देखिएका छन् ।

मत बराबर भएको अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति (सभामुख) ले निर्णायक मत दिने अधिकार भएको र सरकार गठनका क्रममा पनि त्यो लागू हुने तर्क खगराज पक्षको छ ।

माओवादीसँग सभामुखबाहेक ७ सांसद छन् । तर, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित सांसद नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेका खण्डमा अझ घटेर माओवादीसँग ६ सदस्य मात्र बाँकी रहन सक्नेछन् । यसमा एमालेका २२ सांसद जोड्दा जम्मा २८ हुन्छ । यो संख्या कांग्रेसभन्दा एक मत बढी हो । यस्तोमा दीपक मनाङे पनि मिसिँदा २९ जना पुग्छन् । यो अवस्थामा संविधानको धारा १८६  त्यो त्यो त्यान्द्रो प्रयोग गरी सभामुखलाई निर्णायक मत दिन लगाउने र बहुमत पुर्‍याउने हो । 

एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूले चाल्न लागेको यो कदमबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेका छन् । बुधबार बिहान मात्र उनले काठमाडौँको बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् । 

अब हुने खेलखण्ड त छँदै छन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दाका कागजातले नै वैधानिकता पाउने हो कि होइन ? खगराजको मुख्य खड्गो त्यही नै हो ।