कोशीका मुख्यमन्त्री हटाउन कस्सिए एमाले र माओवादी, नयाँ सरकार कि मध्यावधी चुनाव ?

कोशीमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की टसमस नभएपछि राजनीतिक चासो बढेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर, कोशीमा भने कार्की दलीय नभइ सांसदका हैसियतले मुख्यमन्त्री रहेको र तत्कालीन अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने अवस्थामा समर्थन पाएकाले आफूले सदन फेस गर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्। बरु विश्वासको मत नपाए अर्काे सरकार गठनको विकल्प नहुने भएकाले मध्यावधी चुनाव नै अन्तिम विकल्प भनिरहेका छन्। उनी नेपालको संविधानको धारा १६८ को (५) बाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 

संविधानविद् चन्द्र ज्ञवालीले पनि भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन बोलाएर संसदको विश्वासको मत म लिन्छु भनेर ३० दिनभित्र उहाँ जानु त्यही निकास हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने उहाँ कामचलाउ सरकार हुन्छ। काम चलाउ सरकार भएपछि उहाँले त्यो संसदको विघटन गर्ने र राजीनामा गर्ने। काम चलाउ सरकार भन्ने बित्तिकै चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ।’

तर, गठबन्धनका एमाले र माओवादी पनि नयाँ सरकार गठनका लागि विकल्प रहेकाले कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। यद्यपि, ३० दिनसम्मको अवधि रहने भएकाले उनीहरुले 
विश्वासको मत लिन सदनले निर्देशन दिनुपर्ने मागसहित प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादीका सांसद गणेश उप्रेती समर्थक भएर दर्ता गराइको संकल्प प्रस्तावमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।  मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सङ्कल्पका विषयवस्तु संविधानविपरीत भएको भन्दै सदनलाई पत्र लेखेका थिए । 

शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकअघि बुधबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिले सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल गर्न नहुने दोहोर्‍याएका थिए। उनले सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टलाई लिखित पत्र पठाएर प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

एमाले र माओवादी भने विश्वासको मतका लागि निर्देशन दिनुपर्ने र कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिएमा त्यसपछिका दिनमा प्रमुख सचिव र सचिवहरुले मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने विषय उठाउदै आएका छन्।

साथै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्ने समेत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशका सदस्य तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै उहाँको नेतृत्वमा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न यो प्रदेशसभा समक्ष रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यो संकल्प प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा पेस हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘‘संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७० को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली ०७४ विरुद्ध भई प्रस्तावका रुपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको बेहोरा जानकारीका लागि सदर अनुरोध छ ।