न्यायाधीश प्रकाश राउतले गरे कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने आदेश

वर्ष २०८१ न्यायपालिका कस्तो रहला ? धेरै कुरा त अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर एउटा कुरा निश्चित छ कि यो वर्षबाट न्यायपालिकामा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाएका न्यायाधीश सर्वोच्च पदमा पुग्दैछन् । अर्थात् राजनीतिक पृष्ठभूमि खुलेका र कार्यकर्ताकै रुपमा परिचालित भएकाहरु क्रमशः अब न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।

यही वर्ष आउँदो असोजमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश पाउँदै छन् । उनी करिअर जज थिए । जिल्ला तहबाटै सर्वोच्च पुग्ने सम्भवतः अब उनी अन्तिम प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । सिधै सर्वोच्च वा त्यो नभए उच्च अदालतमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएकाहरुले अबको न्यायालय चलाउनेछन् ।

हुन त राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदैमा न्यायाधीशको न्याय प्रभावित भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । अनुपराज शर्मा पनि खानदानी कांग्रेस थिए । उनले कांग्रेस भएकै आधारमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बन्ने मौका पाएका थिए भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कांग्रेसमा पनि उनी कोइराला परिवारका खास मान्छे थिए । उनका बुवा केशवराज पिँडाली बीपी कोइरालाका स्वकीय सचिव थिए ।

तर, अनुपराजको न्यायमा अहिलेसम्म राजनीतिक पक्षधरता झल्किएको भनेर कसैले टिप्पणी गरेका छैनन् । बरु यस्तो आरोप विश्वनाथ उपाध्यायले प्रशस्तै खेपे । प्रथम दृष्टिमै हेर्दा पनि विश्वनाथले अदालतलाई कांग्रेसको पक्षमा र आफना भाइहरुको पक्षमा भरपूर उपयोग गरेको आरोप प्रजातान्त्रिक खेमाकै कानुनविदहरुले लगाउँदै आएका हुन् । कतिसम्म भने उनले संविधान लेख्न पाएको अवसरलाई पनि त्यसैगरी दुरुपयोग गरेको र इतर विचार राख्नेहरुप्रति दुर्वाशा प्रवृत्ति देखाएको भनेर उनका उत्तराधिकारीहरुले पुस्तकमै लेखेका छन् ।

यो त भयो, विगतको कुरा । 

ताजा घटनाहरु हेर्ने हो भने अब सर्वोच्च न्यायालयमा दलीय पक्षधरता भएका न्यायाधीश हाबी हुँदै छन् । भोलि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने सम्भावना भएका न्यायाधीश खुलस्तरुपमा आफ्नो पार्टीको सेवा गर्न थालेका त होइनन् भनेर सर्वोच्चभित्र व्यापक चर्चा हुन थालेको छ । 

आइतबार मात्र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीमाथि गरेको कारबाहीलाई निष्क्रिय पार्ने आदेश दिए । विधिशास्त्रीय हिसाबले उनको आदेशको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै तर्क गर्न सकिन्छ । कुनै आदेश गरेकै आधारमा न्यायाधीशमाथि आरोप वा लाञ्छना लगाउनु उचित हुँदैन । यसले न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा पनि बढाउँदैन । 

तर, उनले यति कमजोर आदेश गरेका छन् कि जहाँ तथ्यगत रुपमा जानाजान अनदेखा गरी आदेशमा त्रुटिपूर्ण तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।  रञ्जिताले इन्दिरालाई सफाइको मौका समेत नदिएको भनेर आदेशमा लेखिएको छ । जबकि स्पष्टीकरण सोध्दा इन्दिरा जवाफै नदिई पार्टीको नीति, निर्देशन, निर्णय र नेतृत्वको अवज्ञा गर्दै आएकी थिइन् ।

सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफै नदिएपछि रञ्जिताले कारबाही गरेकी हुन् । यहाँनिर बहस हुन सक्ने पक्ष रञ्जिताले कारबाही गर्ने हैसियत राख्छिन् कि राख्दिनन् भन्ने हुन सक्थयो बरु । 

न्यायाधीश राउतले गरेको यस आदेशले कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । किनभने, गिरी सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको पक्षमा लाग्ने खेमाको प्रतिनिधित्व गर्थिन् । रेशम र रञ्जिताको झगडामा इन्दिरा रेशमको पक्षमा थिइन् । रेशमले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यसमा फाइदा पुग्ने गरी अदालतको आदेश आयो, त्यसमा पनि कांग्रेस पृष्ठभूमिकै न्यायाधीशबाट ।

न्यायाधीश राउतको यस आदेशले एमालेहरुको मनमा निकै चिसो पसेको छ । तिनै राउत आउँदो असोजबाट मुलुकको न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्दै छन् । यसअघि न्यायाधीश राउतले चर्चित चेतनदीप अयडी हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भिडिओसमेत प्रस्तुत गर्दा पनि अभियुक्तहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेर कांग्रेसलाई रिझाएको कुरा बालकोटले बिर्सेको छैन । अहिले आएर राउतले विशुद्ध राजनीतिक विषयमा हात हालेर सुदूरपश्चिमको सत्ता राजनीति झन् गिँजोलिने गरी आदेश जारी गरिदिएपछि एमाले पंक्ति थप सशंकित बनेको छ ।

न्यायाधीश राउतको राजनीतिक पृष्ठभूमि नहुँदो हो त यस आदेशलाई स्वाभाविक रुपमा पनि लिइन्थ्यो होला । राउतले कांग्रेस कुनै न कुनै रुपमा जोडिएकाले हेर्न नमिल्ने भनी पन्छाउन पनि सक्थे । तर उनले रिक्युजल नगरी रिट आफै हेरे, पहिलो र एकतर्फी सुनुवाइका भरमा पूर्णतः अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए । दुवैतर्फको सुनुवाइ गर्ने तत्परता पनि उनले देखाएनन् । जबकि यही अदालतले अर्को बेन्चबाट नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता कि रेशम भन्ने विवादमा दुवै तर्फको कुरा सुनेर अन्तरिमबारे छलफल गर्ने भनी आदेश जारी गरिसकेको थियो । अब यी विवाद एकै ठाउँमा राखेर अदालतले राजनीतिक विसंगतिलाई कानुनी ट्र््याकमा ल्याउन सक्थ्यो । 

तर हतारहतार उत्साहित भएर हो वा हतासमा हो, न्यायाधीश राउतले गरेको आदेश निकै अर्थपूर्ण देखिएको छ । न्यायाधीश राउतले यो आदेश किन गरे भन्नेमा अर्को कोणबाट पनि अनुमान र विश्लेषण भइरहेको छ । हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहिरहेमा आउँदो असोजबाट राउतले सहजै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नपाउन पनि सक्छन् । 

यसअघि हरिकृष्ण कार्कीलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा संवैधानिक परिषदबाटै लामो समय सुनुवाइ नगरी अड्काइएको थियो । परिषदले सिफारिस गरेपछि सुनुवाइमा झुलाइएको थियो । यही गठबन्धनमा रहेमा भोलि आफ्नो हविगत पनि त्यही हुन सक्ने उनले देखेका छन् । त्यसैले उनले अहिले नै गठबन्धन भत्काएर अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाउन लागेका हुन् कि भनेर सर्वोच्चका क्यान्टिन र च्याम्बरहरुमा चर्चा हुन थालेको छ ।  

 उसै पनि न्यायाधीश राउतका कतिपय आचरणगत पक्षहरु संसदको अभिलेखमा पुगिसकेका छन् । हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि उनलाई निगरानीमा राखेका छन् । पछिल्लोपल्ट छायादेवी कम्प्लेक्सको मुद्दा लामो अवधिको दूरी राखेर धेरैपटक हेर्दाहेर्दैमा राख्दा र केही सन्दिग्ध व्यक्तिहरुसँग उनको लसपस देखिँदा उनका बारेमा सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको बीचमा छलफल भएको थियो । नभन्दै राउत संलग्न इजलासले निर्णय सुनाउन ठिक्क पारेको मुद्दामा चैत २० गते अन्य आदेश गरेर छाडेको छ । 

कुनै आदेश वा फैसलाको प्राज्ञिक छलफल, विश्लेषण र समालोचना हुन सक्ला तर ‘मेरिट’मा रहेर यसै हुनुपर्छ भन्न सकिँदैन, मिल्दैन पनि । तर, न्यायिक निष्पक्षता र न्यायको अनुभूति न्यायाधीशको पृष्ठभूमि, आचरण र व्यवहारले पनि निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यानै नदिई हतारहतार कुनै पक्षको हित वा अहित हुने गरी आदेश वा निर्णय दिने जुन अतिरिक्त प्रकारको सक्रियता र लगाव देखिएको छ, जसको पृष्ठभूमिका आधारमा पनि उनले यस्तै आदेश गर्न सक्छन् भन्ने आम आशंका छ भने त्यसले न्यायिक स्वच्छता, मर्यादा र जनास्था अभिवृद्धिमा

योगदान गर्दैन । 
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रो न्यायालयमा खुलेआम दलीय झण्डा बोकेका न्यायाधीशहरुको हालीमुहाली सुरु भइसकेको छ । आगामी दिनमा अझै नांगो रुपमा देखिने डरलाग्दो परिस्थिति सामुन्नेमा छ ।