के अरविन्द केजरीवाल जेलमा बसेर पनि सरकार चलाउन सक्छन्, कानुनले के भन्छ ?

दिल्ली उच्च अदालतले बिहीबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै दायर याचिका खारेज गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मनमोहन र न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा सम्मिलित उच्च अदालतको डिभिजन इजलासले निवेदन खारेज गर्दै गिरफ्तार मुख्यमन्त्रीलाई पदमा रहन नदिने कानुनी प्रावधान पेश गर्न निवेदकहरूले असफल भएको बताए ।

बेन्चले भन्यो, "कहाँ प्रतिबन्ध छ देखाउनुहोस्। कुनै कानुनी प्रतिबन्ध देखाउनुहोस् जसको लागि तपाइँ निवेदन गर्दै हुनुहुन्छ।"

दिल्ली उच्च अदालतमा दायर गरिएको यो याचिकाले कानुनी घेरामा उठेको प्रश्नलाई रेखांकित गर्दछ कि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पक्राउ परे पनि सरकारको काम कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? तर, दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नर वीके सक्सेनाले अरविन्द केजरीवाललाई त्यसो गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

यो प्रश्नको कारण पनि छ । दिल्लीको कथित मदिरा नीति घोटालामा प्रवर्तन निर्देशनालयले अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको छ। ईडीको हिरासतमा रहँदा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दुईवटा आधिकारिक निर्देशन जारी गरेका थिए।

अरविन्द केजरीवाललाई ईडीले २१ मार्चमा गिरफ्तार गरेको थियो र उनी २८ मार्चसम्म ईडीको हिरासतमा छन्। बिहीबार उनको हिरासत अवधि अप्रिल १ गतेसम्म थपिएको थियो । अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीपछि दिल्ली सरकारका मन्त्री आतिशीले आफू दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहने बताएका छन् ।

उही समयमा, पञ्जाब मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले मार्च 24 मा भनेका थिए कि यदि केजरीवाललाई जेल पठाइयो भने, उनले जेलबाट सरकार चलाउनका लागि जेलमा कार्यालय खोल्न अदालतसँग अनुमति लिनेछन्। तर, आरोपका कारण अरविन्द केजरीवालले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भारतीय जनता पार्टीले लगातार माग गर्दै आएको छ ।

दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दामा आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालमाथि यस नीतिको आडमा केही मदिरा व्यवसायीलाई फाइदा दिएको आरोप लागेको छ र ईडीको आरोपपत्र अनुसार उनले यो घोटालाको मुख्य व्यक्ति हो।

संवैधानिक मामिलाका विशेषज्ञ र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल गोपाल शंकरनारायणनले अरविन्द केजरीवालले जेलबाट सरकार चलाउने कानुनी पक्षबारे कुरा गरे। उनी भन्छन्, "अरविन्द केजरीवाललाई जेलबाट काम जारी राख्न कुनै कानुनी अवरोध छैन।"

"हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सकिँदैन तर एक पटक अपराधमा दोषी ठहरिएपछि ऊ कुनै संवैधानिक पदमा बस्न अयोग्य हुन्छ।" तर, केही कानुनविद् भने यस विषयमा कानुन मौन रहे पनि जेलबाट सरकार चलाउने उदाहरण मुलुकमा नरहेको र यो विषय नैतिकतासँग पनि जोडिएको बताउँछन् ।

विगतमा जहिले पनि निर्वाचित सरकारका सत्तारुढ मुख्यमन्त्री गिरफ्तार हुने अवस्था आएपछि उनले राजीनामा दिएका छन् । यस सन्दर्भमा पछिल्लो उदाहरण झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन हुन्।भाजपा नेताहरूले पनि यही मुद्दा उठाएका छन्। पार्टी नेता मनोज तिवारी भन्छन्, "सरकार कहिल्यै जेलबाट चल्दैन। जेलबाट गुट चलाउन सकिन्छ, सरकारलाई होइन। सरकार भारतीय संविधान, नियमको सेटमा चल्छ।"

नयाँ दिल्लीबाट भाजपाका उम्मेदवार बन्सुरी स्वराज भन्छन्, "जेलबाट सरकार चलाएर दिल्लीका जनतालाई हानि भइरहेको छ। केजरीवाल जी देशका सबै नेताहरूलाई सल्लाह दिन्थे, तिम्रो आत्मा किन सुतेको छ। तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ। नैतिकता, आवश्यक छ।"