संसदको कछुवा गति, ७ महिनापछि बल्ल दुईवटा कानुन

०७२ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ को संसदीय निर्वाचन भएको थियो । र, तीन वर्षभित्र सबै कानुन जारी गरिसक्ने वाचा गरिएको थियो । तर, संघीयता जारी भएको ९ वर्ष पुग्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धीका धेरै कानुन जारी भएका छैनन् । संघीय संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पुगेको छ । चालु अधिवेशनबाट जारी हुने छाँट छैन । प्रहरी समायोन ऐन जारी भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सबैभन्दा पेचिलो बनेको निजामती सेवा ऐनको विधेयक त अघिल्लो कार्यकालमै जारी हुनुपर्ने हो । तर, संसदीय समितिले दफाबार छलफलपछि संसदमा पठाएको विधेयक शेरबहादुर देउवा सरकारले फिर्ता लियो, अहिलेसम्म विधेयक संसदमा लग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो कार्यकालबाट अलपत्र छ । 

सरकार विधेयक अगाडि बढाउँदैन, संसद विधेयक पारित गर्न सक्दैनन् । यही कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । कतिसम्म भने संघीय संसदको सात महिनाको काम भनेको दुईवटा ऐन जारी गर्नु रह्यो । 
प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । यो विधेयक २७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो भने २४ माघ २०८० मा पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेसँगै यो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर गएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित गरेको छ । २८ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २३ माघ २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो ।

४ मंसिर २०७९ मा संसदीय र्विाचन भएको थियो । त्यसयता संघीय संसदले तीनवटा कानुन मात्र बनाएको हो । यसअघि १२ साउन २०८० मा संघीय संसदबाट पारित भएर गएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक ऐनका रुपमा लागू भइसकेको छ ।

संसद कामविहीन बन्न थालेपछि यो अधिवेशनमा दुवै सभाले क्यालेन्डर लागू गरेका छन् । संसदबाट तत्काल ६३ कानुन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । १९ वटा मन्त्रालयका तर्फबाट अधिवेशनका लागि ६३ वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयले दोस्रो प्राथमिकतामा ३९ र तेस्रो प्राथमिकतामा १५ वटा कानुनलाई राखेको छ ।