कुलमानको कृत्रिम लोकप्रियताको धोती खुस्किँदै, जनताको ढाड सेक्ने गरी महसुलवृद्धिको तयारी

स्वदेशमै उत्पादित विद्युत खपत बढाउनु र आयातीत पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । हरित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि विद्युत खपत बढाउनु अनिवार्य छ ।

अझ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफ्नो कृत्रिम लोकप्रियताको टालोभित्र देशलाई खोक्रो बनाउने अभियानमा लागेका छन् ।भूमिगत तार बिस्तारमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोका कारण ठूलो मूल्य चुकाइसकेको प्राधिकरणको असफलता छोप्न र व्ययभार सन्तुलन गर्न कुलमानले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने योजना अघि सारेका छन् । प्राधिकरण भ्रष्टाचारका कारण खोक्रो बन्दै गएपछि उनी अब उपभोक्ताबाट चर्को महसुल असुलेर वासलातमा नाफा देखाउन खोजिरहेका छन् ।

कुलमानले बिजुलीको महसुल न्यूनतम १० देखि १५ प्रति शतसम्म बढाउने तयारी गरेका छन्। उनले युनिटमै ०.१२ रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको भन्दै ग्राहकको वर्ग अनुसार महसुल बढाउने तयारी गरेका हुन्। उनले समिति गठन गरी महसुल बढाउन सिफारिस गराइसकेका छन् । अब उनी विद्युत नियमन आयोगमार्फत् स्वीकृत गराउने प्रयासमा छन् ।

अहिले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ तिरिरहेका ग्राहकले १० प्रतिशत वृद्धि भए ११ रुपैयाँ र १५ प्रतिशत वृद्धि भए ११.५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) १५ एम्पियरको बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले अहिले १५ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ९.५० रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। मासिक न्यूनतम शुल्क १०० रुपैयाँ छ। यो वर्गमा पर्ने ग्राहकले १० प्रतिशतले महसुल वृद्धि हुँदा प्रतियुनिट १०.४५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशतले वृद्धि भए प्रतियुनिट १०.९२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

ग्राहकले थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भो ल्ट) १०० केभीएसम्म असारदेखि कात्तिकसम्म प्रतियुनिट १०.५० रुपैयाँ र मंसिरदेखि जेठसम्म ११.५० रुपैयाँ तिरिहरेका छन्। अब यी ग्राहकले १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा असारदेखि कात्तिकसम्म प्रतियुनिट ११.५५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा १२.०७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

१० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिए मंसिरदेखि जेठसम्म १२.६५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशतले वृद्धि भए १३.२२ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले अब अफ पिक समयको महसुल पनि बढाउन लागेको छ। अफ पिकमा कम खपत हुने भएकाले कम महसुल राखिएकामा अब सबै समयमा एउटै लोड आउन थालेकाले मूल्य बढाउन लागिएको भनिएको छ ।

प्राधिकरणले अहिले ग्राहकलाई १३ वर्गमा विभाजन गरेर विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ। औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्रव्यापारिकबाहेकमा घाटा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । आम्दानी घटेको, भ्रष्टाचार बढेको र कतिपय मिलमतोमा हचुवाका भरमा गरिएका ठूला ठेक्कामा रकम फसेका कारण प्राधिकरण टाट उल्टिने जोखिमको नजिक छ ।

तर कुलमान प्राधिकरणलाई नाफामा देखाइराख्नुपर्ने र आफ्नो लोकप्रियता जोगाउनुपर्ने दबाबमा छन् । त्यसैले उनले उपभोक्ताको ढाड सेकेर विद्युत महसुल बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । तर उनको यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्र झन् असन्तुलित हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात वृद्धि भई परनिर्भरता झन् बढाउनेछ ।

जुन राष्ट्रकै लागि घातक छ । यो हदसम्मको राष्ट्रघाती काम हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, रवि लामिछानेजस्ता प्रतिपक्षी नेता र नागरिक समाज चुप लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ ।