८० करोड बराबरको ५६ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने चार जनालाई सजाय

विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिहरुका नाममा पु¥याएको मुद्दामा चार जनालाई सजाय सुनाएको छ । ८० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने उदयपुर जिल्लाको ५६ बिघाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिहरुका नाममा कायम गरेको विषयमा फैसला भएको हो । 

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायाण कुँवर तथा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले यस मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ कात्तिक २०७० मा मुद्दा दायर गरे पनि यो मुल्तवीमा गएको थियो । तर सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा भएपछि फैसला आएको हो । 

विशेषका उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार यस मुद्दाका १० मध्ये ४ प्रतिवादीमाथि कसूर कायमको फैसला भएको छ भने अन्य ६ जनाले सफाई पाएका छन् । दोषी ठहर हुनेमा भुपबहादुर गौली खत्री, पृथीमान सार्की, विष्णुदेवप्रसाद चौधरी र गंगाबहादुर भुजेल छन् । 

उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ३(१)(ख) बमोजिम कसूर गरेको भन्दै सजाय सुनाइएको हो । साथै ऐनको दफा ११ बमेजिम १÷१ वर्ष कैद र जनही ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ । 

ऐनको दफा ३(१) ले रिसवत दिने वा लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको (ख) मा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म घूस लेनदेन गरेमा तीनदेखि चार महिनासम्म कैद हुने उल्लेख छ । दफा ११ मा भने सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय हुने प्रावधान छ । जसअनुसार कसूरदारलाई तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । 

यस मुद्दामा सफाइ पाउनेमा सूर्यबहादुर खड्का, निरबहादुर खड्का, दुर्गाबहादुर खिलेंगे सार्की, किरण पाण्डे, झर्के सार्की र दिनेश खड्का छन् । अभियोग पुष्टि भएका खत्री, पृथीमान सार्की, विष्णुदेवप्रसाद चौधरी र गंगाबहादुर भुजेल यस अघि पनि किर्ते मुद्दामा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भइसकेका हुन् । 

किर्ते मुद्दामा उनीहरुमाथि २०७० फागुनमा उदयपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अन्य अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण विशेषले मुद्दा मुल्तवीमा पठाएको थियो । पक्षहरु पुनरावेदन गएपछि यो मुद्दा उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो । विशेषले दोषी ठहर गरेको चारै जना किर्तेमा पनि सर्वोच्चबाट दोषी देखिएका थिए । जसपछि उक्त फैसलालाई समेत आधार मान्दै विशेषले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला दिएको हो ।  

किर्तेको यस मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फैसला दिएको थियो । सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएपछि विशेषले सुनुवाई थालेको हो । १६ असार २०७९ मा सर्वोच्चले किर्ते मुद्दा किनारा लगाएपछि विशेषले मुल्तवीबाट जगाएर यसमा सुनुवाइ थालेको थियो । 

उदयपुरको तत्कालीन भुमरसुवा गाविसको ५६ बिगहा १० कठ्ठा सरकारी जग्गा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको थियो । फिल्डबुकको जग्गाधनी महल र कैफियत महल सच्याएर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा चलेको हो । 

दोषी ठहर भएकामध्ये विष्णुदेवप्रसाद चौधरी तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख हुन् । गंगाबहादुर भुजेलले सार्कीले दिएको ५० हजार रुपैयाँ घूस नापी प्रमुखलाई बुझाएको भेटिएको थियो ।

भुपबहादुर गौली खत्री भने नापी कार्यालय उदयपुरमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत थिए । उनले हस्ताक्षर किर्ते गरेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको थियो । 

यसैगरी पृथीमान सार्कीले भिर पहिरो लेखिएको ठाउँमा टिपेक्स लगाइ मेटी जग्गा धनीको महलमा आफ्नो नाम राख्न लगाएका थिए । उनले नापी प्रमुख चौधरी र कार्यालय सहयोगी गौलीको योजनाअनुसार मिलेमतोमा ५० हजार रुपैयाँ घूस बुझाइ कागजात सच्याएको बयान दिएका थिए ।