सञ्चार मन्त्रालय मातहतका अड्डा बने भ्रष्टाचारका अखडा, अख्तियारले दियो १० निर्देशन

नारायण प्रसाद दाहाल

माघ २९, २०८० सोमबार ०५:४५

सञ्चार मन्त्रालय मातहतका अड्डा भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । टेरामक्स, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, सुरक्षित मुद्रणदेखि ठूल्ठूला काण्ड यही मन्त्रालयमाहत घटाइएका छन् । देशका मन्त्रीहरू लाजै नमानी पदैसमेत बोकेर बयान दिन गइरहेका छन् ।

यस भयावह अवस्थालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिदका कार्य भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै अख्तियारले १० बुँदे सुझाव जारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित प्रयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

मुलुकको सीमित स्रोत-साधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै अख्तियारले निर्देशनात्मक शैलीमा सुझाव जारी गरेको हो। आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन र अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याइएका सवाल तथा प्राप्त तथ्यहरूसमेतको विश्लेषणको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख)को व्यवस्थाबमोजिम सुझाव जारी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरू, प्रदेश मन्त्रालय-कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूमा लेखी पठाउन आयोगबाट निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण, प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान, योजना कार्यान्वयन तथा मर्मत सम्भार एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा एकरूपता ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै एक निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरूको स्पेसिफिकेसन एवं लागत अनुमान आदिको बारेमा एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिने र मापदण्डलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, खरिद कार्य गर्नुपूर्व खरिद गर्न लागेको सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण गरी गरिएको मापदण्डको आधारमा प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, स्रोतको सुनिश्चितता, लागत अनुमान, आयोजना कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण, आन्तरिक जनशक्तिको परिचालन, आयोजनबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभको अनुमान, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन आदि सम्बन्धमा पूर्ण तयारी गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ।

सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रयोग हुने हार्डवेयर एवं सफ्टवेयर र सफ्टवेयर लाइसेन्सको खरिदमा अद्यावधिक गरिएको मापदण्डको प्रयोग गर्न सुझावमा भनिएको छ। त्यस्तै, खरिद गर्न लागिएको सिस्टम सफ्टवेर, एप्लिकेसन सफ्टवेर र अप्रेसन मेन्टिनेन्स सर्भिस तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको कार्यालयको कारोबारसम्बन्धी डाटाको सही, पूर्ण, भरपर्दो र विश्वसनीय हस्तान्तरण गरी नियमित कारोबारबाट प्राप्त तथ्यांकको समुचित भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यस्तो कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको समुचित अभिलेखीकरणसमेत गर्न अख्तियारले भनेको छ।

एप्लिकेसन सफ्टवेयर खरिद गर्दा त्यसको इन्स्टलेसन प्लेटफर्म, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डिजाइन फ्रेमवर्क, डेभलपमेन्ट टुल्स, सेक्युरिटी सिस्टम, युजर डाटा, डाटा भोल्युम, लाइसेन्स कन्डिसन, ब्याकअप रिस्टोर, सर्भिस वारेन्टी, सपोर्ट र मेन्टिनेन्ससम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक विशेषता र मापदण्डसमेत यकिन गर्न भनिएको छ।

सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, अपडेट, सपोर्टलगायतका कार्यहरू आन्तरिक जनशक्तिबाट हुने गरी संगठन संरचना तथा जनशक्ति विकास गर्ने, आफैँले कम्प्युटर सफ्टवेयरको विकास गर्दा सफ्टवेयर विकास प्रक्रियाअनुसारका सम्पूर्ण चरणहरूको निर्क्यौल गरी सफ्टवेयर विकास आयोजना तयार पार्ने तथा यस्तो आयोजना लागू गर्दा आयोजनाको निश्चित चरणहरूका लागि मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले सुझावमा भनेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद कार्यको जडानपश्चात् आंशिक भुक्तानी गर्दा अस्थायी स्वीकृति परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र पूर्ण भुक्तानी गर्दा प्रणालीको निश्चित अवधिको व्यापारिक कारोबारको सञ्चालनपश्चात् अन्तिम स्वीकृति परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने तथा यस्तो परिक्षण कार्यको पूर्ण अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालनका लागि कार्यालयस्तरमा नै स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडरसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाई लागू गर्न अख्तियारले भनेको छ। नागरिकको सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायले यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण, भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने गरी प्रोफाइलिङ गरी काममा लगाउनुपर्ने आवश्यकता पनि अख्तियारले औँल्याएको छ।

साबिक कार्यालयवाट अन्यत्र सरुवा भई जाने अवस्थामा सरुवा हुने कर्मचारीले सम्पूर्ण भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिको बरबुझारथ एवं प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण हुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित सेवा प्रवाह गर्दा सूचना प्रविधि प्रणालीको मुख्य सञ्जाल एवं नागरिकका महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक विवरण भण्डारण भएको प्रणालीसम्मको पहुँच आन्तरिक जनशक्तिको मात्र हुने गरी व्यवस्था गर्ने, आउटसोर्समार्फत कार्य गर्दा आउट सोर्सिङ गरिएका कर्मचारीको मुख्य सञ्जाल र प्रणालीभन्दा बाहिरै राख्ने गरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने तथा प्रणालीमा पहुँच भएका सबै प्रयोगकर्ताको अडिट ट्रायलको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर अत्यावश्यक एवं राष्ट्रिय महत्वका सेवाहरू प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले आवधिक रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षीय परीक्षण गरी सिफारिस गरिएका सुझावहरूको समुचित कार्यान्वयन गर्न पनि अख्तियारले सुझावमा भनेको छ।