रामग्राम क्षेत्रको १२० बिघा जग्गा १९ वर्षका लागि निजी कम्पनी सुम्पिने निर्णयको छानबिन अख्तियारले पनि गर्ने

गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णयको  छानबिन अख्तियारले पनि गर्ने भएको छ ।  लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी गरेपछि यो प्रकरणलाई अख्तियारले नियाली रहेको थियो ।

पूरातत्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। 

प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ ले पुरातात्विक स्मारक र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षण र उत्खनन् गर्न सक्ने अधिकार पुरातत्व विभागलाई मात्र दिएको छ । ‘कानूनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै एक निजी संस्थाले गर्ने आवधारणामा समझदारी हुनु भित्र सुनियोजित दुराशय छैन भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, साथै कुनै एक संस्थाको व्यापारिक अवधारणा कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिकको विधाका विघा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षको लागि सुम्पनु पर्ने, अझ जग्गा कोषको स्वामित्वमा नआँउदै वा सो सम्बन्धमा कुनै कार्य प्रारम्भ नै नभएको सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको स्वीकृती समेत नलिई समझदारी गर्न हतारिनुले गम्भिर आशंका उत्पन्न गरेकोले यस्तो कार्य गर्न उद्वत रहनुको पछाडिको कारण अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा छ ।