प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएका ६ वर्षपछि प्रहरी पाउँदै, ७२ हजार प्रहरी समायोज गरिँदै

प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएको ६ वर्षपछि प्रहरी समायोजन हुँदै

नारायण प्रसाद दाहाल

माघ ४, २०८० बिहिबार ०४:२६

प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएको ६ वर्षपछि प्रहरी समायोजन हुँदैछ । संविधानमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था रहे पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी पाएका थिएनन् । ०७५ मा कर्मचारी समायोजन भए पनि ‘शक्ति घट्ने’भयले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरेको थिएन ।

०७६ मै प्रहरी समायोजन ऐन जारी भए पनि विभिन्न बहानामा केन्द्रमा प्रहरी राखिएको थियो । तर, गत महिना मात्र हेटौँडामा भेला भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले माघ १५ गते भित्रमा प्रहरी समायोज गर्न चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बुधबार मात्र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरसहितलाई बोलाएर १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउन भनेका छन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयन जुन रफ्तारका साथ हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन। यसैलाई बहाना बनाएर संघीयता विरोधीहरुले सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन्। त्यसैले ऐनअनुसार समायोजनको काम १५ दिनभित्र टुंगाउनुस्,’ उनले भने ।

प्रहरी समायोजनका लागि ०७६ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन जारी भएको थियो । अहिले फेरि सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी समायोजनलाई सँगसँगै लैजाने तयारी गरेको छ । प्रहरी समायोजन अध्यादेशमार्फत हाल केन्द्रमा रहेका करिब ७२ हजार प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोज गर्न लागिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रहरी ऐनसँगै समायोजन र समन्वय ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी छ भने प्रहरी जवान, हवल्दार र असईको स्वेच्छिक अवकाश अवधि क्रमशः १६, १८ र २० वर्ष तोक्ने तयारी छ । सरकारले डिएसपी वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न लागेको हो । यसरी समायोजन गर्दा दुई तह थप गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्रले पठाउने छ ।