राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छ । उसको मुख्य माग नै, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हो । अनि संघीयता खारेजी । यही मुद्दा लिएर राप्रपा चुनाव लड्दै आएको छ ।
तर, कुर्सीका अगाडि सिद्धान्त गौण हुन्छ भन्ने भनाइलाई राप्रपाले एकपटक फेरि पुष्टि गरेको छ । कोशीमा निर्णायक शक्ति रहेको राप्रपाले सभामुख पाएको छ । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सभामुख पक्का गरेपछि कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पनि साथ दिएको छ । राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट मंगलबार सर्वसम्मत सभामुख बने । यसअघि माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले गत साउन १६ गते राजीनामा गरेपछि कोशी प्रदेशको सभामुख पद रिक्त थियो ।
झापा गौरदहका ७० वर्षीय विष्ट समानुपातिक तर्फका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । विष्टले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिए ।
यसअघिका माओवादी केन्द्रबाट चुनिएका सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए । थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि अहिले कोशीमा एमालेको सहयोगमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसकै केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ ।
राप्रपाले कोशीमा सभामुख लिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । राप्रपा केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले यस प्रकरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पार्टी बैठकमा कोशी प्रदेशसभाको सभामुख लिन नहुने भनेर सहमति गर्ने अनि कसैलाई जानकारी नै नदिई सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णयबारे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग पनि लोहनीले गरेका छन् ।
केन्द्रीय निर्देशन समितिलाई पार्टीलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनसक्ने अधिकार रहेबमोजिम नै आफूले विज्ञप्ति निकालेको लोहनीले बताए । कोशी प्रदेश सभाको सभामुख लिने विषयमा पार्टीमा कुनै निर्णय नभएको र नेताहरूलाई जानकारी नदिइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसअघि राप्रपालाई कोशीमा सभामुख लिन सत्ता गठबन्धनले आग्रह गर्दै आएको थियो । तर राप्रपालाई राष्ट्रियसभामा एक सिट दिनुपर्ने सर्त राखेपछि सहमति जुटेन । सत्ता गठबन्धनले सुनुवाइ नगरेपछि सभामुख मात्र भए पनि लिन राप्रपा तयार भएको थियो । सोही आधारमा राप्रपाले कोशीमा सभामुख पाएको हो ।
राप्रपाले सभामुख लिएपछि कोशीमा सत्ता संकट भने टरेको छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् । गठबन्धनसँग ४७ सिट मात्र रहेको र सभामुख पद रिक्त थियो । गठबन्धनलाई कोशीको सरकार जोगाउन सभामुख पद एमाले वा राप्रपामध्ये एकलाई दिनुपर्ने बाध्यता थियो । सभामुखकै कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको दुई वटा सरकार ढलेको थियो ।
प्रतिक्रिया