खाँणलाई छाड्न आदेश दिने न्यायाधीश कांग्रेस कोटाका, यस्ता प्रत्यक्ष प्रमाणलाई पनि गरे अनदेखा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका हाइप्रोफाइल अभियुक्तमध्ये २ जना उच्च राजनीतिक तहका व्यक्ति हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी एमालेका सचिव एवं बहालवाला सांसद पनि हुन् भने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभापति शेरबहादुर देउवाका दाहिने हात ।

रायमाझीसहित १५ अभियुक्तका हकमा सहमतिको राय सार्वजनिक भयो । तर, बालकृष्ण खाँणका हकमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझियो। राय पनि यसरी बाझियो कि एकजना न्यायाधीशले त भएका तथ्य, प्रमाण र तिनको वैज्ञानिक परीक्षणलाई समेत शून्य करार गरेर खाँणलाई निर्दोषजस्तो देखाएर राय लेखिदिए ।

कांग्रेस कोटाका मिडनाइट जज

पाण्डे त्यतिखेर कांग्रेसको कोटाबाट कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । कानुन व्यवसाय खासै नचले पनि कांग्रेसको झोला बोकेकै आधारमा उनले यो अवसर पाएका थिए । नभन्दै अहिले उनले नुनको सोझो गर्दै आफ्ना नेतालाई जोगाउन न्यायाधीशको पद र न्यायालयको साख नै दाउमा लगाएका छन् ।

प्रत्यक्ष प्रमाणकै अनदेखा

सक्कली प्रतिवेदनमा दिएका सुझावअनुसारको काम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा नक्कली प्रतिवेदनअनुसार छुट दर्ता गर्ने मनसायबाट झापा जिल्लाका सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा समिति गठन गराउने कामको नेतृत्व गृहमन्त्रीका रुपमा खाँणले नै गरेका थिए ।

मन्त्री, सचिव र नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहका बिचौलियाहरूको चर्को दबाबका बीच सहायक प्रजिअ न्यौपाने नेतृत्वको समितिले उनीहरूको स्वार्थमा काम गरेन । त्यसपछि २०७९ जेठ २७ गते ३ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न ताकेतासहित खाँणले नै म्याद थपेका थिए ।  

यी प्रत्यक्ष प्रमाण हुँदाहुँदै पाण्डेले के आधारमा खाँणलाई छाड्नुपर्ने देखे ? आफ्नो मन्त्रालयका सरकारी कागज प्रमाणको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै नक्कली प्रतिवेदन उत्पादन गर्ने, नक्कली विवरण भर्न लगाउने, मातहत कर्मचारीलाई किर्ते काम गर्न दबाब दिने, त्यसो गर्न कर्मचारीले नमानेपछि पनि म्याद थप गरी ताकेता गर्ने, प्रकरण बाहिरिने जोखिम भएपछि एक करोड रूपैयाँमा मिलाउन खोजेको कुरा पुष्टि हुने स्पष्ट तथ्य र प्रमाणहरू हुँदाहुँदै उनले किन छाड्न खोजे ? 

न्यायालयमा यो हदसम्मको आपराधिक साँटगाँठ हुँदा पनि नागरिक समाज बोल्दैन भने त्यो समाजलाई पनि मृत लास करार गरिदिए हुन्छ । माइतीघर मण्डलालाई मसानघाट भन्न थाले हुन्छ ।