देउवा सरकारलाई असहयोग गर्ने सभामुखको खुला घोषणा, सापकोटा कताबाट परिचालित छन् ?

काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएर आएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षले भन्दा ठूलो झट्का संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाले दिएका छन् । सभामुख सापकोटाले बुधबार पत्रकारहरुलाई बोलाएरै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको महत्त्वपूर्ण विधेयक आफूले सदनमा छलफलका लागि अघि बढ्न नदिने उद्घोष मात्र गरेनन्, केही राजनीतिक सर्त समेत अघि सारे ।

प्रसंग अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग दिने भनेको सम्झौता एमसीसीको हो । उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामै दर्ता भएको प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि टेबुलमुनि लुकाएर राखेका थिए । त्यसपछि आएका सभामुख सापकोटाले पद बहाली गर्नुअघि नै एमसीसी अघि नबढाउने अडान राखेका थिए ।

त्यतिखेर ती दुवै सभामुखले यो अडान राख्नुका पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति चालबाजी हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो । ओली सरकारलाई असफल पार्न प्रचण्डले सभाुमखलाई प्रयोग गरेको बुझिएको थियो । अहिले ओली सरकार विस्थापन गरेर आएको देउवा सरकारलाई समेत सभामुखले उसैगरी टाङ अड्याउने काम गरेका छन् । अहिले प्रचण्डकै रणनीतिमा उनले यो अडान राखेका छन् वा अन्य कुनै शक्तिबाट परिचालित हुन्, त्यो भने खोजीकै विषय छ ।

एमसीसीमा ओलीको जुन अडान थियो, देउवाको पनि त्यही नै हो । त्यसैले देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसको जोड एमसीसी पारित गर्नेमै छ । ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवालाई सत्तामा स्थापित गर्न भूमिका खेलका र हालको गठबन्धनका मुख्य अगुवा रहेका प्रचण्डले एमसीसीमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । यहीकारण उक्त विषय गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो विषय पारिएको छैन ।

सभामुख सापकोटाले स्पष्टत: प्रचण्डको इशारामा काम गरेको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा देउवा सरकारलाई असफल पार्ने खेल गठबन्धनभित्रैबाट सुरु भइसकेको र त्यसको गोटी सभामुख बनेको देखिन्छ । होइन भने, सभामुखले कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव संसदमा अघि बढाउँदिनँ भन्न पाउँदैनन् । सरकारले दर्ता गरेपछि सरासर सभामुखले प्रक्रियामा अघि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रस्ताव या त पारित हुन्छ, या अस्वीकृत हुन्छ । सभामुखको भूमिका रेफ्री मात्रै हो । मत बराबर भएमा कहिलेकाहीँ निर्णायक मत दिन सक्छन् । त्यसबाहेक सभामुखले पहिला नै कुनै विषयप्रति धारणा बनाएर अडान सार्वजनिक गर्ने अधिकार राख्दै राख्दैनन् । यस्तो कुनै पनि प्रकारको संसदीय अभ्यासमा हुँदैन । यस्तो गरिएमा त्यो स्वीकार्य र मान्य पनि हुँदैन ।

सभामुखले बुधबार एमसीसी अघि बढाउन पहिलो सर्त राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भनेका छन् । त्यो नभए संसदमा रहेका सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यो पनि सम्भव नभए सत्ता गठबन्धन त एकमत हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर बहुमतले पारित गर्ने कुरा उनलाई स्वीकार्य छैन । अझ भन्दा कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी पारित गर्न पाइँदैन भन्ने उनको अडान देखिन्छ । यसरी कुनकुन राजनीतिक शक्ति मिल्न हुने र कुनकुन नहुने भन्ने आग्रह समेत सभामुखका तर्फबाट आउँछ भने संसदलाई स्वस्थ खेल मैदान बनाउनमा स्वयं रेफ्री नै बाधक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्ता राष्ट्रिय हित जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा सभामुख स्वयंले पनि सहमतिका लागि प्रयास गर्न नसक्ने होइनन् । उनले नै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरुलाई बोलाएर सहमति जुटाउन सक्छन् । त्यस्तै आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर समेत नेताहरुलाई सहमतिका लागि प्रेरित गर्न सक्छन् । यी प्रयास सफल नभएपछि उनले संसदमा बहसका लागि लैजान सक्छन् । यी कुनै पनि पहल नगरी संसदमा सांसदहरुलाई बोल्ने र बहस गर्नेसमेत अवसर नदिई सार्वभौम सांसदको मुख थुन्ने काम स्वयं सभामुखले गरेका छन् । आफ्नो निजी विचार वा स्वार्थको बन्धक सार्वभौम सांसदलाई बनाउने अधिकार सभामुखलाई कसले दियो ? उनलाई कुनै कुरा मन परेन भन्दैमा २ सय ७४ जना सांसदले आफ्नो विचारै राख्न नपाउने गरी मुखमा ताल्चा लगाउने अधिकार सापकोटाले कहाँबाट पाए ? सापकोटा प्रहरीका महानिरीक्षक वा सेनाका प्रधानसेपतिजस्ता हुन्, जसले आदेश जारी गर्ने र अरु सबै सांसदले सिपाहीको हैसियतमा केवल पालना मात्र गर्ने ?

यदि संसदीय अभ्यासलाई थप दूषित र बदनाम नबनाउने हो भने यथाशीघ्र एमसीसी संसदको बहसमा अघि बढाउनुपर्छ । होइन भने सभामुखबाट माओवादीलाई हटाउनुपर्छ । कांग्रेस वा एमालेको सभामुख आसीन गराउनुपर्छ । होइन भने माओवादीले संसदलाई बदनाम र निकम्मा सावित गर्ने माओवादीको रणनीतिक उद्देश्य पूरा गरेरै छाड्नेछ ।