संसद विघटनका रिटको सुनुवाइ आज, कस्तो बन्ला संवैधानिक इजलास ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनका रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । यसअघि गठन गरिएको इजलास विवादित भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नयाँ गठन गर्ने भएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमै राजनीति गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई नयाँ इजलास गठन गर्न निकै सकस भएको छ । यही विषयलाई राणा अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेका छन् । न्यायालय पनि सर्वाधिक विवादित भएको छ ।

राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुगेको, धेरैजसो न्यायाधीश राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र कतिपय यसअघि नै यस्ता मुद्दामा राय दिइसकेका न्यायाधीश भएकाले इजलासमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने सकस भइरहेको छ ।

चारजना न्यायाधीशले इजलासमै विवाद गरेकाले अब उनीहरुलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नमिल्ने भएको छ । यसमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।
त्यस्तै हरिकृष्ण कार्की अघिल्लोपटकको विघटनको मुद्दामै विवादित भइसकेका छन् । उनको उपस्थितिलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुले निहुँ खोजेपछि कार्कीले आफू इजलासबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । पछि उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो । भलै राजनीतिक पृष्ठभूमि र लगावका दृष्टिले कार्की र मल्लमा कुनै भेद थिएन । दुवै जना एमालेका कार्यकर्ता थिए र उनीहरुले राजनीतिक दलबाट पर्याप्त लाभ लिएका थिए ।

कार्की नेपाल बारमा पार्टीबाट टिकट लिएर जितेका र पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । त्यही आधारमा उनलाई अयोग्य भनेर दावी गरेका कानुन व्यवसायीहरु एमालेकै टिकट लिएर सांसद भनेकी मल्लका हकमा भने मौन बसेका थिए ।

धेरै न्यायाधीश प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटका निवेदकहरुबाट सुनुवाइ पार गरेर अदालत पुगेका छन् । करिब ११ जना यस्ता न्यायाधीशले यो विवाद हेर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन समेत परेको छ ।

उता सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर ध्यानाकर्षण मात्र गराएनन्, हुँदै नभएको सहमतिलाई सहमति भएको भन्दै बाहिर वक्तव्यबाजीसमेत गरेका थिए । खासगरी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न राजी भएको र त्यसका लागि नियमावली समेत संशोधन गरिने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अधिकांश वरिष्ठ न्यायाधीश रुष्ट छन् । इजलासमा पेसी तोक्ने काम बारसँग सल्लाह गरेर नहुने र यो कुनै वक्तव्यबाजीको विषय नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

वरिष्ठतामा अगाडि रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिरामी, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई लगायतले हेर्न नमिल्ने र अरु पनि कतिपय न्यायाधीश विवादित भइसकेकाले राणालाई इजलास गठन गर्न सकस भएको छ । संवैधानिक कानुनमै विशेषज्ञता हासिल गरेका केही न्यायाधीश वरिष्ठतामा पछाडि छन् । राणाले सकेसम्म त्यस्ता न्यायाधीशलाई समेट्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न सके इजलास गठन गर्न सहज हुने भए पनि अब त्यो समय बाँकी छैन ।

राणाले शुक्रबार नागरिकता अध्यादेश हेर्न वरिष्ठताक्रमबाटै इजलास गठन गरेका थिए । यसअघि विवाद भएको इजलासमा राणाले नयाँ इजलास गठन गर्छु तर त्यसमा फेरि विवाद नगर्नुहोला भन्दै रुलिङ गर्दै वरिष्ठताकै आधारमा नयाँ इजलास गर्ने, जो परे पनि अब विवादका कुरा नसुन्ने नीति लिएको बुझिन्छ ।