मन्त्री भएकै दिन राजेन्द्र महत्ताेले दिएको अभिव्यक्तिले ल्याएको राजनीतिक तरङ्ग

काठमाडाैँ। मन्त्री भएकै दिन राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। उनले उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सपथ खाएसँगै सिंहदरबार पुगेर आगामि काम कारबाहिको बारेमा बोल्दै महतोले मन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन चलाइरहेको बताएका थिए। यसको चौतर्फि विरोध समेत भएको छ ।

एमालेको नेपाल–खनाल समूहले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उक्त समूहका १५ जना स्थायी समिति सदस्यहरूले शनिबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस्तो माग गरेको हो । विज्ञप्तिमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, अमृतकुमार बोहरा र प्रमेश हमालको हस्ताक्षर छ ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त राजेन्द्र महतोले सरकारमा जानासाथ विगतमा दुंगो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने कुरालाई पुनः दोहो¥याई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ मा उल्लेखित ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधामिएक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा छ ।’

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ, ‘यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । उपप्रधानमन्त्रीको संविधानविरोधी उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट स्पष्ट गर्न माग गर्छौँ ।’ त्यस्तै नागरिक विद्यार्थि आन्दोलनहरुले पनि दिनभरी नेपाली राजनीनिमा नयाँ मोड ल्याएको बताउँछन् । मन्त्री भएकै दिन देशको सार्वभौमप्रति अभिव्यक्ति दिनु आफैमा गलत भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

ओलीका बिरोधि मन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार तीन वर्षमा १८ पटक पुनर्गठन भयो। अठारौँ पुनर्गठनमा पनि आफ्नो छवि जोगाउन सफल देखिए, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली। तीन वर्षपछि पदबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले आफ्नो आम्दानी विवरण सार्वजनिक गरेर वाहवाही पनि बटुले। तर, तिनै ज्ञवालीले परराष्ट्र सेवामा बसेको थिति भत्काइदिए, जाँदाजाँदै। परराष्ट्र सेवा सुधारका लागि बनेका धेरै कार्यदल र समितिका प्रतिवेदनहरू ०६८ सालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। तर, ओली सरकारका सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएका मन्त्री ज्ञवालीले फेरि त्यही पुरानै विकृत शृंखला सुरु गराइदिए।

मन्त्रीबाट बहिर्गमित भए पनि शुक्रबारदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा शालिनता र पारदर्शिताका लागि बधाइ पाइरहेका ज्ञवाली कार्यकालको अन्तिममा गरेको यो निर्णयबाट परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई सधैँका लागि बिझाउने मन्त्री बने। हुन त, यसबीचमा भएका राजदूतहरूको सिफारिसमा पनि उनी विवादमा नपरेका होइनन्। तर, ती सबै सीधै प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण भएको बुझाइ बाक्लो देखिन्थ्यो।

ज्ञवालीले मन्त्री छँदा कुनै आर्थिक लाभ नलिएकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। उनी स्वच्छ छविका साथ विदा भएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीका संविधान र जनविरोधी हरेक कदमका उनी साक्षी पनि हुन्। त्यसमा सहयोगी भूमिकाका लागि उनलाई सधैँ सम्झिइने नै छ। ओलीको रक्षक बन्नुपर्ने बाध्यताबाट उनी अहिले पनि टाढा छैनन्। र, त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्ने नै छ।

सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएका मन्त्री त यति गम्भीर त्रुटि गर्दै विदा भए भने अरूले के के गरे होलान् ? आफूअनुकल राज्य सञ्चालन गर्ने ओलीको महत्त्वाकांक्षाको अर्को पछिल्लो कडीका रूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनाइएकी रेणुका गुरुङ हुन् । काठमाडौं टोखा नगरपालिकाको उपमेयरमा ९९ मत मात्र ल्याएर पराजित भएकी उनी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट समानुपातिक कोटामा सांसद हुँदै मन्त्री बनेकी छन्।

जसपा गठनअघि फोरम फुटाउन खोज्ने ६ जना सांसदमध्ये उनी पनि एक थिइन्। गत वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमलाई फुटाउनकै लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, हतारमा जसपा गठन भएपछि उनको प्रयास असफल बनेको थियो। त्यही गुन तिर्न ओलीले उनको नाममा सहमति जनाएको जसपाका नेताहरू बताउँछन्।
लोकतन्त्रमा जनअनुमोन हुन नसके निश्चित समय आफूलाई सच्चाउने र त्यसपछि अघि बढ्ने हो। तर, ओली यस्ता नेता हुन्, उनलाई जनताको मतको कुनै परवाह नै छैन। मात्रै उनको भक्तिगान गाउने जोकोहीलाई उनी जतिबेला पनि जहाँबाट पनि टिप्न सक्छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई अराजकताका पर्याय मान्न थालिएको छ। उनका हरेक निर्णय जालझेलपूर्ण, लहडी र सनकका रूपमा अर्थ्याइने गरेको छ। जे नगर्नुपर्ने हो, त्यही गर्नुको उनको खास विशेषता बनेको छ।