न्यायाधीश भट्टराईले आफ्नै साख शून्यमा झार्ने काम किन गरे ?

काठमाडौँ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा प्राज्ञिक छविको मानिन्छ । उनको अध्ययनको व्यापकता, लेखकीय सीप अनि न्याय गर्ने क्षमतामा अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । उनको निर्भीक एवं निष्पक्ष छविले पनि सर्वोच्च अदालतको साख उठाउन मद्दत गरेको छ ।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटनका रिट सुनुवाइका क्रममा उनको व्यवहार र प्रस्तुति अस्वाभाविक रह्यो । विगतको आफ्नै छवि र साख नै धूमिल बनाउने गरी उनले हतार र अपरिपक्वता मात्र देखाएनन्, कतिपय व्यावसायिक मर्यादाका सीमासमेत उल्लंघन गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मूल विवादमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु नै भएको छैन । कानुन व्यवसायीहरुले विषयवस्तुभन्दा न्यायाधीशको विषयमा बहस केन्द्रित गरेपछि न्यायाधीश पनि त्यतैतिर बहकिए । हुँदाहुँदा विद्वान भनिएका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई समेत त्यसैगरी बहकिए ।

इजलासमा वकिलहरुले उठाएका तर्क र प्रश्नबाट प्रभावित भएर हो वा बाहिरबाट केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दिएका अभिव्यक्तिबाट उद्वेलित भएर, उनले आफ्नो हैसियत बिर्सिए । अथवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणापछिका वरिष्ठतम न्यायाधीशको बहकावमा लागेर पनि हुन सक्छ कि भट्टराईले यसपालि धरातल बिर्सिएको देखिन्छ ।

रिट थिए, प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकताबारे । रिट थिए, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अपनाएको प्रक्रियाबारे । अनि रिट थिए, प्रधानमन्त्रीमा परेका दुवै दावीलाई राष्ट्रपतिले गरेको इन्कारसम्बन्धी । तर, इजलासमा बहस सुरु भयो, को न्यायाधीशले सुन्न पाउने र को न्यायाधीशले नपाउने । अहिले परिस्थिति यस्तो बनाइएको छ कि झगडियाले चाहेका न्यायाधीश मात्र इजलासमा रहनुपर्छ, अन्यथा हरेकले यसैगरी झम्टाइ खानुपर्नेछ, जसरी तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले खाए । भलै यो झम्टाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको थियो । राणाले यो बुझ्न सकेका छैनन् या बुझेर पनि मौन बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
इजलासमा को न्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवादमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँगै आनन्दमोहन भट्टराईले संयुक्तरुपमा लिखित राय दिएका छन् । उक्त रायमा सहकर्मी न्यायाधीश र स्वयं प्रधानन्यायाधीशमाथि नै गम्भीर आक्षेप लगाइएको छ । त्यस रायले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ, अनि प्रधानन्यायाधीश राणाको निष्ठा, नियत र व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जबकि, यो अधिकार उनीहरुलाई छँदै थिएन ।

एक त इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार हो । यसमा विवाद उठाइयो । इजलासकै न्यायाधीशले राय दिएर उक्त इजलास गठन नै गलत भनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको नैतिकता र व्यावसायिकतामाथिको गम्भीर आशंका हो ।त्यस्तै इजलासमा सहभागी अरु दुई न्यायाधीश बस्न नमिल्ने राय दिएर उनीहरुको नैतिक र व्यावसायिक मर्यादामाथि प्रहार गरिएको छ । जबकि, कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि त्यसबारे निर्णय पनि सोही न्यायाधीशले गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । अर्को कुनै न्यायाधीशले बोल्न, लेख्न वा इशारा गर्न पाउँदै पाउँदैन । इजलासमा रहिसेकपछि हरेक न्यायाधीशको बराबर हैसियत हुन्छ । एकले अर्कोमाथि औँलो उठाउन मिल्दै । एकले अर्कोमाथि आशंका गर्न पनि मिल्दैन ।

कुनै पक्षले न्यायाधीशको नाता, स्वार्थ, पृष्ठभूमि वा लेनदेन छ भन्ने शंकारहित प्रमाण प्रस्तुत गर्छ भने त्यसबारे छलफल वा बहस हुन सक्छ । प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीश स्वयंले इजलासबाट अलग हुने निर्णय गर्न सक्छ । तर, सहकर्मी न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशको निष्ठा र नियतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । त्यसमा राय दिन त झनै पाउँदैन । भट्राईजस्ता विद्वान न्यायाधीश यसमा कसरी चुके ? गम्भीर आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

भट्टराई यो इजलासमा रहेपछि धेरैले ठानेका थिए, प्रतिनिधि सभा विघटन र यससँग सम्बन्धित प्रकरणहरुको वस्तुनिष्ठ निरुपण हुन्छ । भावी दिनका लागि पनि दिशानिर्देश हुने गरी विधिशास्त्रको प्रतिपादन हुनेछ र संविधानका प्रावधानको व्याख्या र रिक्तताको परिपूर्ति बडो न्यायपूर्ण, विवेकसम्मत र परिपक्व तवरले हुनेछ ।

तर, न्यायाधीश भट्टराईले आफैले पनि उक्त मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने गरी अपरिपक्व तवरमा पहिला नै आफ्नो राय सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा र यसअघि नेकपा नामको विवाद एकअर्कासँग सम्बन्धित रहको धारणा सार्वजनिक गरेर उनले अब यस मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुन नपाउने परिस्थिति आफै सिर्जना गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र दलीय भागबण्डामा नियुक्ति पाएकाहरुको वर्चस्व छ । अहिलेको संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचैजना न्यायाधीश गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए । त्यसैगरी ईश्वर खतिवडा लगायत केही न्यायाधीश मात्र राजनीतिक पक्षधरता र संलग्नता नखुलेका न्यायाधीश छन् । जब कुनै पक्षले एकथरी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोथरीले बाँकी न्यायाधीशमाथि शंका गर्ने अवस्था छ । भट्टराईको आदेशले अब जोकोही न्यायाधीश इजलासमा रहे पनि शंका उठाउने वातावरण बनाइदिएका छन् । र, आफूले नचाहेका न्यायाधीशलाई विवादमा तानेपछि इजलासबाट मान्यता प्राप्त हुन्छ भन्ने नजिरसमेत उनले स्थापित गरिदिएका छन् ।

उनले त भन्न सक्नुपथ्र्यो, हामी जो न्यायाधीश भए पनि सक्षम र विवेकशील छौँ । हाम्रो विवेकमा प्रश्न उठाउने तिमीहरु कसैलाई पनि अधिकार छैन । भोलि हाम्रो राय वा फैसला चित्त नबुझेमा आवश्यक उपचारमा गए हुन्छ । अहिले नै पूर्वाग्रह वा पूर्वधारणा लिएर इजलासमा आउन मिल्दैन ।

तर, भट्टराईले ठीक उल्टो गरे । इजलासभित्रै जुलुस र हडतालमा उत्रिएका वकिलहरुसँग उनले लय मिलाए । उनको यस प्रस्तुतिले अहिलेसम्म उनीप्रति जुन विश्वास थियो, त्यो खण्डित भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश राणा विवादित भए, अरु राजनीतिक पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरुप्रति कसैले चित्त बुझाएन भने त्यो अवस्थामा

न्यायालयकै नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा समेत न्यायाधीश भट्टराईलाई लिइएको थियो । त्यो उँचो कद बनाउन निकै धेरै मेहनत र त्याग आवश्यक पर्छ । हरेक घडीमा अनेक तरहका परीक्षाहरुबाट गुज्रिनुपर्छ । हालैको संवैधानिक इजलास प्रकरणमा भट्टराईले अहिलेसम्म बनाएको कद र छवि एकैपटक रसातलमा पुर्याएका छन् । निकै अपरिपक्व, अव्यावसायिक र अमर्यादित रुपमा उनी प्रस्तुत भएका छन् । भट्टराई र कार्कीको यो आदेश सम्भवतः नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा खराब नजिरको रुपमा स्मरण गरिनेछ । आफ्नो मर्यादा र सीमा भुलेर अरु सहकर्मी न्यायाधीशमाथि इजलासमै आरोपित र लाञ्छित गर्ने घटना अब नदोहोरिऊन् । त्योभन्दा पनि बढी आनन्दमोहन भट्टराईजस्ता निकै आशा गरिएका न्यायाधीशहरु यसरी एकैपटक स्खलित भएको हेर्न नपरोस् । अहिलेलाई यति मात्र भन्न सकिन्छ ।