के के छन् प्रधानन्यायाधीशसंगका संवैधानिक इजलास गठनका विकल्प ?

काठमाण्डौं, जेठ २० ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न अब केही विकल्पहरु अझै बॉकी नै छन् ।

न्यायाधीद्धय तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नत्याग्दा मंगलबार न्यायाधीशद्धय दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि दोश्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास भत्किएको हो ।

रिट निवेदकहरुले बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा राखिनुपर्ने माग राखेकोमा समेत केही निहीत स्वार्थका कारण सो माग राखिएको छरपष्ट भइसकेको, केही पूर्व प्रधान न्यायाधीहरुले अझैपनि न्यायपालिकामा चलखेल गर्न थालेको थाहा पाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अब चतुर निर्णय गर्न आवश्यक भएको काुनविद्हरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

पहिलो आधार संयुक्त विज्ञप्ती निकाली आफूले चाहेको फैसला गराउन वक्तव्य जारी गराउने पूर्व चार प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य पनि आउनु र उनीहरुले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरुले इजलासमा मनोमानी गर्न खोज्नु बाघ पनि हराउनु बाख्री पनि कराउनु भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठलाई दोष थोपरेर इजलासमा बस्न सक्तिन भन्ने फेरी अर्काे इजलास गठन भए सेवा गर्न तत्पर छु पनि भन्ने दोहोरो आसयले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईको समेत मनसुवा प्रष्ट भइसकेको छ । उनीहरुले नेकपा विभाजनको मुद्दाको बाइप्रडक्ट (उप–उत्पादन) को रुपमा नयॉ प्रतिनिधि सभा विघटन हो भनेर किटानी राय दिइसकेपछि वर्तमान मुद्दाका विषयमा उनीहरुको विचार सार्वजनिक भएको स्पष्ट भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा फैसला गर्न नमिल्ने पनि कानुनविद्हरु बताउ‘छन् ।

पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला गरेका, स्वार्थ बाझिएका र राजनीतिक रुपमा चिनिएका न्यायाधीशहरु राखेर संवैधानिक इजलास गठन हुने हो भने फेरी पनि इजलास विवादमा पर्नसक्ने प्रवल संभावना रहेकोले अब प्रधान न्यायाधीश राणाले निकै चतुर निर्णय गर्नुपर्ने दिन आएको छ । राणा आफंैमा चुतर खेलाडी हुन तर उनको चतु¥याईंको वास्तविक मापन हुने बेला अहिले आएको छ ।

दोश्रो आधार सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशले समेत अपनत्व लिनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने चौतर्फी दबाब आउनुका पछाडिको खेलखण्ड के हो भन्ने कुरा अहिले प्रधान न्यायाधीश राणाले बुझ्न आवश्यक छ । त्यस्तो दबाब किन पनि आएको हो भने सर्वाेच्च अदालतका अहिलेका केही बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।

यहि बेला चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्य पनि जारी गर्ने र यहि बेला उनीहरुले नै नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलास रहनुपर्ने दबाब आउनुका पछाडिको रहस्य न्यायक्षेत्रमा घामजत्तिकै छर्लङ भइसकेको छ ।

शुत्रहरुका अनुसार, हालै एउटा प्रसंगमा सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसंग प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुलाई चुप लगाउन गरेको आग्रहले समेत सोही कुराको संकेत गरेको छ । राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीहरुलाई अब म के पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको वक्तव्य हेरेर फैसला गरौ ? किन तपाईंहरु आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन्न ? किन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुलाई चुप लगाउन सक्नुहुन्न ? भन्नेसम्मको आग्रह गरेबाटै राणाले यो सबै चलखेल बुझिसकेका छन् ।

बैठकमा सहभागीहरु मुख खोल्न तयार छैनन्, ब्यहोरा पनि भन्न तयार छैनन । किन ? किनभने सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीहरु समेतको कुरा गुपचुप गराउन मिलेमतो हुनसक्ने सोही बैठकमा सहभागी सर्वाेच्च अदालतका उच्च पदाधिकारीहरुको आरोप छ । ती अधिकारीहरुका अनुसार, यो विषय सार्वजनिक चर्चाको विषय पनि बनोस भन्ने आसयका साथ प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारी रहेको बैठकमा खुलेर राखेका थिए ।

यसरी कुरा छर्लङ भइसकेपछि बरिष्ठताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने हो भने फैसला कस्तो आउ‘ला स्पष्टै छ, त्यसैकारणले बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको विराधे सरकारी पक्षबाट आउनु अनुचित होइन ।

तेश्रो आधार जुन जुन न्यायाधीशले आफ्नो विचार सार्वजनिक गरिसके उनीहरुलाई इजलासमा सामेल गर्न मिल्दैन । न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले नेकपा विभाजनको मुद्दाको बाइप्रडक्ट (उप–उत्पादन) को रुपमा नयॉ प्रतिनिधि सभा विघटन हो भनेर किटानी राय दिइसकेपछि उनीहरुको विचार सार्वजनिक भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा फैसला गर्न नमिल्ने पनि कानुनविद्हरु बताउ‘छन् । त्यसैले उनीहरुलाई पनि सो इजलासमा राखिनु उचित हु‘दैन ।

चौथो आधार प्रतिनिधि सभाको पुस ५ मा भएको पहिलो विघटनको मुद्दामा फैसला गरेका न्यायाधीशहरु समेत दोश्रो विघटनमा रहने हो भने न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले व्याख्या गरेझैं सोही पहिलो विघटनको उप–उत्पादनको घटनाका रुपमा दोश्रो विघटन समेत रहेकाले पहिलो विघटनको मुद्दा फैसला गरेका न्यायाधीशशरु समेत दोश्रो विघटनमा रहन मिल्ने देखिंदैन ।

पॉचौ आधार के हो भने मुद्दाको छिनोफानो प्रधान न्यायाधीश सहितका पॉचजना न्यायाधीशको इजलासबाट गरिने भएपछि राजनीतिक सम्बन्ध र सरोकार नभएका, प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा नहेरेका, अन्य राजनीतिक मुद्दाको फैसला समेत नगरेका, राजनीतिक नेतृत्वको मातहतको पदमा काम गरिसकेका, महान्यायाधीवक्ता समेत भएका न्यायाधीशहरु नरहनेगरी प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलास गठन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको विश्लेषण रहेको छ ।

छैठौं आधारको रुपमा संविधानको धारा १३७(१) मा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्ले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले न्यायपरिषद्ले तोकेका चारजना न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास गठन गरिदिए राणाका लागि काम पनि बन्ने लाठि पनि सग्लै रहने अवस्था आउनेछ ।

आफू पनि जोगिने, दोष न्यायपरिषद्को थाप्लोमा जाने बाटो प्रधान न्यायाधीश राणाले अख्त्यिार गर्नु नै वर्तमानको संवैधानिक तथा राजनीतिक पेच हो ।

सातौं सर्वाेच्च अदालतमा रहेका प्रधान न्यायाधीश सहितका १९ जना न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश इश्वर कुमार खतिवडा, प्रकाश ढुंगाना, डा मनोज शर्मा, डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीहरुको पछिल्लो राजनीतिक घट्नासंग तात्विक सम्बन्ध र सरोकार नरहेकोले उनीहरुको नाम न्यायपरिषद्बाट अनुमोदन गराई संवैधानिक इजलास गठन गर्नुुको विकल्प छैन ।

आठौ आधार न्यायपरिषद्ले तोकेका न्यायाधीशलाई समेत रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले विरोध गरेको खण्डमा पॉचजनाको संवैधानिक इजलास नै भंग गरी सर्वाेच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा कायम गरी सबै न्यायाधीशहरु रहनेगरी वृहत पूर्ण संवैधानिक इजलास कायम गरी मुद्दाको छिनोफानो गर्नुको विकल्प रहदैन । एकसाताको समय दिएर रिट निवेदकबाट दशदेखि पन्ध्र र विपक्षीबाट दशदेखि पन्ध्र गरी २० देखि ३० जना कानुन व्यवसायीको बहस सुनेर फैसला गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुने संविधानविद्हरु बताउ‘छन् ।