२४ वर्षपछि दोहोरियो एमालेको इतिहास : १२ वर्ष खनाल र १५ वर्ष नेपाललले पार्टी कमान्ड समाले, अहिले ओलीले पार्टीबाटै हटाए

एमालेमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले एकछत्र २७ वर्ष पार्टीको कमान्ड समाले । तर ५० वर्षे एमाले यात्रामा सोमबार भने दुई कमान्डलाई वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरिदिए ।

एमाले फुटले नेपालको पार्टी प्रमुख हुने आकांक्षा त पूरा होला । तर, यो विभाजनले एमालेलाई ०५४ सालको स्थितिमा फर्काउने निश्चित छ । एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयले एमालेको ०५४ सालको विभाजनको स्मरण गराएको छ । त्यतिबेला, बामदेव गौतम, साहना प्रधान, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायत नौ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो । २४ वर्षपछि एमालेमा त्यही कारबाही प्रकरण र फुटको इतिहास दोहोरिन लागेको छ ।

आधा शताव्दी लामो इतिहास बोकेको एमालेमा खनाल र नेपालले मात्र २७ वर्ष नेतृत्व गरे । खनाल १२ वर्ष पार्टी प्रमुख रहे । उनी २०३९ देखि ०४६ सालसम्म माले महासचिव थिए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले नमिठो पराजय ब्यहोरेपछि पार्टी महासचिव माधव नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि खनाल कार्यवाहक महासचिव बने । ०६५ मंसिरमा बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई पराजित गर्दैै खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

अर्का नेता नेपाल पञ्चायतकालदेखि नै पार्टीको दोस्रो तहका नेताका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । २०५० जेठ ३ मा एमाले महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि नेपाल पार्टी महासचिवमा चुनिए । ०५४ को छैटौं, ०५९ को सातौँ महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भए । उनी नेतृत्वमा छँदै ०५४ फागुन २१ मा एमाले विभाजित भयो । विभाजित भएको माले चार वर्षपछि नै उनकै पालामा एमालेमा फर्कियो ।

खनाल–नेपाल सहित प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई सहयोग गरेको आरोपमा ११ जनालाई सोमबारबाट पार्टीबाट निश्कासन गरिएको छ ।

एमालेका यी दुई खेमा राजनीतिक रूपमा गत ५ पुसमै विभाजित थिए । जतिबेला अन्तरपार्टी संघर्षमा कमजोर बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिए ।

संवैधानिक इजलासमा लामो बहसपछि ११ फागुनमा संसद पुनःस्थापना हुँदासम्म नेपाल–खनाल खुशी नै थिए । तर, २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा एमालेलाई ब्युँताइदिएपछि समूहलाई अप्ठ्यारोमा पारिदियो । नचाहँदा–नचाहँदै माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडाबाट फर्किएको नेपाल–खनाल समूह एमालेमा पुनर्मिलन नहुँदै बाहिरिने स्थिति बनेको छ ।

अदालतको फैसला नआउँदो हो त अहिले नेपाल–खनाल जुन राजनीतिक अप्ठ्यारोमा गुज्रिरहेका छन्, त्यो संकट ओलीले ब्यहोर्नुपर्ने थियो । तर, भइदियो उल्टो । तत्कालीन नेकपाभित्र कमजोर भइसकेका ओलीलाई २३ फागुनको सर्वोच्च फैसलाले राजनीतिक पुनर्जीवन दियो ।

७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरे । तीमध्ये ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । असन्तुष्ट समूह स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट लिएर पुग्यो । लगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो ।

कर्णालीबाट सुरु भएको यात्र केन्द्रमा फुटेर टुंगियो
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल–खनालसँग आगो बन्यो । ६ जेठमा बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर छुट्टै उम्मेदवार उठाएपछि एमालेमा बन्न लागेको सहमति खल्बलियो ।

अध्यक्ष ओलीले चाहेको भए विगत बिर्सेर पार्टी एकता र आफ्नो सरकार जोगाउन सक्थे । तर, उनी असन्तुष्ट समूह आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्कियोस् भन्ने चाहे । नेपाल–खनाल पक्षले ओलीसँग आत्मसमर्पणभन्दा विद्रोहको बाटो रोज्यो । सिंगो पार्टी पंक्ति विभाजित भइसकेकाले मध्यमार्गी धार नहुनुले पनि एमालेलाई घाटा पुग्यो । दोस्रो पुस्ताको बलियो मध्यमार्गी धार भइदिएको भए एमाले यसरी दुर्घटनामा पुग्ने थिएन । किनभने, अहिलेको विभाजन मूलतः केपी ओली र माधव नेपालको जुँगाको लडाइँ थियो, कुन्ठा, अहंकार र प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्यो ।

नेताहरूलाई नैतिकताको भारी पनि कहिलेकाँही निकै गह्रौं पर्छ । माधव नेपालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजयपछि राजीनामा गरेर आठ महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट पुनः चुनिने जुक्ति निकालेका थिए । त्यसैले दोस्रो वरीयताका केपी ओलीलाई छाडेर नेतृत्वमा दोहोरिने कल्पना नगरिएका खनाललाई रोजेका थिए । चुनाव जित्ने ३६ सांसदमध्ये खनाल एक थिए, त्यसले पनि उनलाई नेतृत्व दिन सहज थियो ।