विपक्षी गठबन्धन दुई रिट लिएर आज सर्वोच्च जाँदैं ! विपक्षीलाई अदालतको भर अब के होला ?

काठमाडाैं । एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भएका छन ।

कांग्रेस, माओवादी, एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाका सांसदले सोमबार अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आइतबार कांग्रेस र माओवादीले बेग्लाबेग्लै रिट तयार पारेका छन् । तर, त्यसलाई संयुक्त बनाएर बुझाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
रिटमा मुख्यतः दुईवटा विषय समेटिएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक भएकाले नयाँ अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ ।

संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका विपक्षी दलहरूले न्यायालयमार्फत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई घेर्ने कोसिस गरेका छन । आइतबार रिटको काम र सांसदको नागरिकता संकलनको काम नसकिएपछि सोमबार अदालत जाने तयारी भएको हो ।

अदालतमा देखाउनका लागि विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले आफ्ना सांसदको नागरिकता संकलन गरेका छन । शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको दाबीमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेका २६, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर थियो । यो संख्या नघट्ने विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ ।

एमालेका खनाल–नेपाल समूहका संख्यासमेत यथावत् रहने बताइएको छ । तर, आइतबार संसद् भवनमा यो समूहका २१ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्काेतिर, जसपाबाट १३ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको छ । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित संसदीय दल पुगेर हस्ताक्षर गर्न थालिसकेका थिए । सिंहदरबारबाट १ बजे उनीहरू संसद् भवन बानेश्वर पुगेका थिए । बानेश्वरमा पनि हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन जारी थियो । तर, ३ बजेपछि काम नसकिएको र सोमबार मात्रै अदालत जाने भन्दै शीर्ष नेता बाहिरिएका थिए ।