देउवा प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि हस्तक्षर सनाखत नै नगरी संसद विघटन र चुनाव घोषणा, विपक्षी गठबन्धनको अबको बाटो के होला ?

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले संविधानमा गरिएको व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा (५) लाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेका छन ।

संविधानको उक्त धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलको भन्दा पनि सांसद आफैँले समर्थनका लागि गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण भएको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पक्षले संसदीय दलको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सांसदले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए । राजनीतिक दलले दलको तर्फबाट प्रस्ताव गर्ने धारा ७६ को उपधारा (२) मा हो, उपधारा ५ मा सांसदहरू आफैँले निर्णय गरेर समर्थन गर्ने दावी काग्रेसको छ । प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ जना सांसदहरूको तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको थियो । संसद्मा विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था नभएकोसमेत जिकिर गरे । विपक्षी दलहरूले विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने प्रधानमन्त्रीले बहुमतको दाबी गर्नु आश्चर्यजनक विषय थियो ।

ओलीले एमालेका एक सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी एक सय ५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम दाबी पेस गरेका थिए । उनको दाबीपत्रमा जसपाका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर थियो । यस्तै, देउवाको तर्फबाट पेस भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, एमालेका २६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय दलको तर्फबाट ओलीलाई समर्थन गरेकामध्ये एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जना सदस्यले देउवालाई समेत हस्ताक्षर गरी दोहोरो समर्थन गरेको देखिएको भन्दै ठोस आधार नपुगेको बताएकी थिइन  । साथै, एमाले र जसपाका संसदीय दलका नेताहरूले उक्त सदस्यहरूले दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेकाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट निष्कासन गरेको पठाएको पत्रअनुसार उनीहरूको हस्ताक्षर मान्य नहुने तर्क गरिन ।

शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र दुवैतर्फबाट दाबी पेस भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता ओली र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर तथा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा महतोले उक्त पत्र शीतलनिवास पठाएका थिए ।
दुवै पक्षले पठाएको दाबीमा संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुन सक्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ताले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

त्यसपछि पुस ५ फर्काउँदै मध्यरातमा संसद विघटन र चुनाव घोषणा
आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि विघटन गरिदिएका छन । ५ पुसमा उनले विघटन गरे पनि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै घाँटी निमोठिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि (शनिबार बिहान) संसद् विघटन गरेकी छिन । संसद् विघटनसँगै २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । करिब आधा घन्टाको बैठकपछि संसद् विघटनको सिफारिस लिएर करिब १२ः५० मा ओली शीतलनिवास गएका थिए । एक घन्टापछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति ११ः३९ मा यो सूचना आउनुअघि नै ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइसकेका थिए । मन्त्रीहरू समयमै पुगे पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएपछि मात्र औपचारिक बैठक बसेको थियो ।

सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार बालुवाटारमा राति आधा घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत दुवैतर्फको दाबी खारेज भएको जानकारी गराएका थिए ।
पछिल्लोपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरेर सीधै उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने उपधारा ५ बमोजिम ओली र देउवाको दाबेदारी प्रस्तुत भएको थियो । तर, दुवै दाबीपत्रबाट विश्वासिलो आधार प्राप्त नभएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खोलेकी हुन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।