मध्यराती राष्ट्रपतिको बोल्ड निर्णयः देश अस्थिरताबाट मुक्त हुदै चुनाब तर्फ, यसरी भयो संम्भव

नेपाली राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । देश अस्थिरता विदेशी कुटनितीक र प्रतिपक्षलाई सौतावाजी तर्फ धकलिरहेको बखतमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले मध्यरातमा दुबै प्रधाानमन्न्त्रीको दाबीलाई इन्कार गर्दै मूलकलाई चुनाब तर्फ डोयाएर शाहसिक कदम चालेकी छन् । माधव कुमार नेपालको किर्ते हस्ताक्षरगरी कांग्रेस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकाका लागि शुक्रबार जुन किसिमका खेल भएका थिए ।

त्यो अवस्थालाई अध्ययनगर्र्देै मध्यावधिक चुनाबमा जाुनको विकल्प थिएन ।
विहिबार देखि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मूलुकलाई चुनाब तर्फ लैजाने भित्र सहमति रहेको शितल निवास स्रोत बताउँछन् ।नयाँ सरकार बन्ने संम्भवना टरेको कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकाले ताजा जनादेशममा जानुनै उचित विकल्प रहेको थियो । यदि दाबी गरिएक अनुुरुप मै देउवा प्रधानमन्त्रीमा ओली नै भएको अवस्थामा पनि देश एकमहिनापछि ढिलोचाडो बैकल्पिक चुनाब जानु नै रहेको थियो । कुनै पनि दलको समर्थन विना विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको थिएन ।
यसरी संम्भव......

गत विहिबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सत्ता समिकरणमा नयाँ ‘टुइष्ट’ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसकित थिए । आफूलाई साथ दिदै आएका महन्थ र राजेन्द्र महत फेरि आफूसविरुद्द जाइलाग्ने संकेत पाएपछि ओली संसकित मात्रै भएनन् ।
नयाँ रणनीति तय गर्न पछिल्लो दिन दिन यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीसंग गोप्य भेटवार्ता बाक्लै गरे । नयाँ रणनीतमा लागेका ओलीले बजेट अधिवेशन अझै बोलाएका छैनन । जवकी गत वर्ष जेठ २ गतेनै राष्ट्रपति भन्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी थिइन । जुन कुरा थाति नै थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानतः आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन, जेठ १५ गतेभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने तयारी धेरै काम बाँकि थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामै नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेका छन । संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई संसद्मा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भए प्रधानमन्त्री राजनीतिक र नैतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जसले उनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पु¥याउन सक्छ । अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एमालेकै समेत पूरै सांसदको समर्थन नरहेकाले ९३ मत मात्रै छ । नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि गैरसंवैधानिक बाटोमार्फत नयाँ सरकार गठन भएको थियो । त्यसमा पनि ओलीको चुनाबमै लैजाने बाटो मुख्य बाटो नै त्यहि थियो । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने अवस्था छ ।
।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वास÷अविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद थिइन् ।

दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्कालै पुनर्नियुक्ति दिलाउन शीतलनिवासमा बिहीबार मध्यरातसम्म भेटघाट भएका छन । बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरेपछि उनीहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास पुुगे आफूूहरु ओलीलाई सहमती गरेर जाने बाचा गरे ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमतिसमेत भएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तीन घन्टाभित्रै उनीहरू राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । ठाकुर र महतो पक्षले समर्थन नगरेसम्म विपक्षी गठबन्धन अपूरो हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात् अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो ।

संविधानको धारा ७६ को (५)मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२)बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । धारा ७६ (५)अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ ।

तर, संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नलागेमा ७६ (३)अनुसार नै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्छन  । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यही चाहन्थे त्यहि भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर विश्वासको मत आउने अवस्था नरहेको भन्दै अर्को उपधाराअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आज साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले समय दिएकी थिइन् ।

कांग्रेस अन्य दलको रणनीति बुुझेका चतुुर ओलीका लागि आत्ममूल्याकङ्न गर्दै हिजोसम्मको मोड सम्म ल्याइपुुर्याउनका लागि सफल भएका छन् । मूलुकले अब नयाँ कोर्स खडा गरेको छ भने सबै दलहरु पनि अब ताजा जनादेशमा जानुुको विकल्प नभएको स्थितिमा समेत पुुगेका थिए । फलस्वरुप प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा चुनाब कात्तिक २६र मंसिर ३ मा घोषणा हुन पुगेको हो ।