काग्रेसको निर्णयसंगै आजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा माओवादी, सरकार अल्पमतमा परेपछि ओलीले के गर्लान ?

काठमाडाैं । काग्रेसले शुक्रबार निर्णय गर्दै नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने गृहकार्य गर्ने बताएपछि माओवादी केन्द्रले शनिवारनै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रसको शुक्रबार रात्रीसम्म बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा माग गर्दै नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादीले शनिवारनै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी गरेको हो ।
नेता वर्षमान पुनले नयाँ सत्ता समीकरण ५ चैतपछि मात्र घोषणा हुने संकेत गरेका थिए । जसपा सम्मिलित नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उक्त पार्टीको ५ चैतको बैठक पर्खिरहेका थिए । तर जसपाको निर्णायक भनिएको बैठक भाँडिएको थियो ।

खासमा नयाँ सत्ता समीकरणको माओवादी केन्द्रले पनिदुविधा सिर्जना गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन उक्त पार्टीले फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता नहुन्जेल ओली सरकारसँग प्राविधिक हिसाबमा स्पष्ट बहुमत छ। समर्थन फिर्ता नहुन्जेल संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पनि प्रधानमन्त्री ओली छैनन् ।

यहीबेला माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहलाई कारवाही गर्दै एमालेबाट बाहिरिन बाध्य पारेका ओलीले जसपा लिने दाउ गरिरहेका छन् ।माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन हालसम्म फिर्ता नलिनुका दुई कारण देखिन्थ्यो । पहिलो– माओवादी केन्द्रका केही नेता ओली नेतृत्वको एमालेमा विलय भएका छन् । उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रले पत्र पठाएको थियो। तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङले पुरानै पार्टीमा फर्किने इच्छा देखाएका छैनन् ।

रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी पुरानै पार्टीमा नफर्किँदा माओवादी केन्द्रका ५३ मध्ये चार सांसद गुम्नेछन् र सांसद संख्या ४९ मात्र हुनेछ । तथापि, त्यसले नयाँ सत्ता समीकरणलाई फरक पार्ने छैन ।
दोस्रो– एक्कासी समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको हात माथि पर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ। समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत प्रस्ताव गर्ने र केही गरी विश्वासको मत लिन सफल भएमा थप एक वर्ष उनलाई झेल्नुपर्ने आकलन उक्त पार्टीमा देखिन्छ। कारण– एकपटक विश्वासको मत लिइसकेको सरकारविरुद्ध थप एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जसपाका नेताहरू यतिबेला सबैभन्दा बढी भुलभुलैयामा देखिन्छन् । सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा उक्त पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। पहिलो धार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बुझाइमा देखिन्छ। यजसपाका नेताहरू यतिबेला सबैभन्दा बढी भुलभुलैयामा देखिन्छन् । सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा उक्त पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ ।
यद्यपि, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीका अन्य मुद्दामा मात्र कुराकानी भएको बताउँदै आएका छन् । तर, उक्त पार्टी सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा अनिर्णित छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरिसक्दा पनि जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न सकेको छैन ।
जसपा नआइन्जेल नयाँ समीकरण पनि बन्ने छैन । कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसदबाट बहुमत पुग्दैन। थप २८ सिट जुटाउन जसपा समीकरणमा आउनैपर्छ। जसपाका ३४ मध्ये ३२ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित छन्। दुई सांसद निलम्बित छन् । जसपा नआइन्जेल नयाँ समीकरण पनि बन्ने छैन । कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसदबाट बहुमत पुग्दैन। थप २८ सिट जुटाउन जसपा समीकरणमा आउनैपर्छ। जसपाका ३४ मध्ये ३२ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित छन्। दुई सांसद निलम्बित छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेर जाने कि नयाँ समीकरणमा तयार हुने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा जसपा विभाजनको आकलन पनि भइरहेको छ।
एमाले विभाजनमा अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दलहरूबीच गठबन्धनबाट नयाँ सरकार दिनु सबैभन्दा बढी बुद्धिमानी कदम हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (१) को आधारमा रहेको वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि धारा ७६ (२)को व्यवस्थामा झरेको छ। फेरि पनि ७६ (२) अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्नेछ– दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसहितको ।
उपधारा २ अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्ने हकदार फेरि पनि एमाले ओली समूह नै हुनेछ ।