ओलीको अवको दाऊः संसद बैठक स्थगित गर्ने र अविस्वास प्रस्ताव रोक्ने

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि संसदलाई बिजनेस दिन आनाकानी गरिरहेकोले सरकारले सरकारले संसद बैठक स्थगन गर्ने तयारी थालेको छ । बैशाखमै बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने भएकाले जारी बैठक तत्काल स्थगन गर्ने तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

संसद बैठक स्थगित गर्दा अविस्वास प्रस्ताव पनि फेस गर्न लम्बिने भएकोले पनि ओलीले संसद बैठक स्थगित गर्न लागेका हुन् । बैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएकोले पनि संसद बैठक स्थगित गर्न लागिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालै संसद बैठक अन्त्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, यसबारे राष्ट्रपति र सभामुखसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिसक्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनअघि बालुवाटारमा आयोजित एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि बर्खे अधिवेशन बैशाखमै सुरु गर्नुपर्ने भएकाले जारी संसद बैठक अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

गत पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिदिएको थियो । अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशन दिएपछि तोकिएकै मितिमा बैठक सुरु भए पनि संसदले सरकारबाट बिजनेस पाउन सकेको छैन । ओलीको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका विपक्षीहरुले पनि यसवीचमा संसदमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेनन् ।यसैवीच माओवादीले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन केही दिनभित्रै फिर्ता लिने तयारी भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

त्यसैगरी, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज गरिदिएको विरुद्धमा पुनरावलोकनका लागि सोमबार माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिने भनेर चर्चा गरिएपनि पुनरावोलकनका लागि निवेदन दिएको छैन
अन्ततः चुनावमा लैजाने ओली दाऊ
पुर्नस्थापना भएको संसदलाई विजनेश दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनिच्छुक देखिएका छन् । ओली संसद लामो समयसम्म सुचारु नगर्ने संकेत समेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसादे काम गर्न नसकेको भन्दै चुनावमा लैजाने भित्री तयारी गरिरहेका छन् । संसदलाई बिजनेस दिन सरकार तयार भएन । नेताहरु बोल्ने कार्यक्रम राखौँ भन्दा नराखौँ भन्छन् । अध्यादेश अगाडि बढाऊँ भन्दा पनि नबढाऊँ भनेको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ सांसदले बिजनेस दिन अनिच्छा देखाए पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले बिजनेस नै नदिने भए बैठकको औचित्य नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । करिब ८ महिनापछि आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो । पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापित गरिदिएपछि दुईपटक बैठक बसिसकेको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य जसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले एजेन्डाको विषयमा कानुनमन्त्री लिला श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर जानकारी गराउँछु भनेको बताए ।

विघटन बदरपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले बेल घेराउ गरेका थिए । १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको थियो । दोस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो । २ चैत, काठमाडौं । संसद नभएका बेला ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा पेस नगर्न सरकार तयार भएको छ ।

संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसमा टेकेर सरकारले गरेका कामहरु भने वैध नै हुने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध ग¥यो ।कांग्रेसले अवरोध गर्नुअघि तत्कालिन नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले बैठक बहिस्कार गरेको थियो  

सांसदहरुको बहिस्कार र अवरोधका बीच कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए । तर, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश पेश हुन बाँकी छन् ।
त्यसैगरी अन्य अध्यादेशमा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण १० मिनेटलाई स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर २६ फागुनसम्म स्थगित हुन पुगेको थियो ।२६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाँकी अध्यादेशहरु पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नमानेपछि बहालवाला र पूर्वसांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची मात्रै अगाडि बढेको थियो ।
संसदमा अध्यादेश पेस हुन नपाएको भोलिपल्ट फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको बताएका थिए ।