विद्युत प्राधिकरणलाई ३२ अर्बको गलपासो, कुलमानको नौटंकीले विद्युत प्राधिकरणमा नकल्ली नाफा, अहिले पर्याे संकट

काठमाडाैं । गत भदौमा ४ वर्षको कार्यकाल सकिएर अवकास पाएका विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जनतालाई ढाडसेक्ने गरी मिटिर रिडको नाममा रकम असुल गरेको पाइएको छ । सोही रकम असुलेर नाफा देखाएको समेत खुलेको छ । घिसिङले व्यापारीलाई भने अबौं रुपैयाँ बिद्युत महसुलमा छुट गराएर गरिव जनतालाई ढाड सेक्ने गरी डिजिटल मिटरको नाममा रकम असुलेको समेत पाइएको छ । डिजिटल मिटिर धमाधम जोडेर दोव्वर शुल्क असुल गरेपछि विद्युत प्रधिकरण नाफामा गएको तथ्य समेत खुलेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणलाई ३२ अर्बको गलपासो
विद्युत् प्राधिकरणको चर्चा र लोकप्रियता निकै चुलियो । यसको एउटै कारण थियो, नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आउनु र उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै संस्थालाई धमाधम नाफामा उकालो चढाउनु ।
२०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर २०७७ भदौ २८ गते कार्यकाल सकेर बाहिरिँदासम्म घिसिङले जे जति काम गरे त्यो भविष्यको तराजुले पक्कै सन्तुलन मिलाउला । तर, उनले गरेका वा गर्न नसकेर आँखा चिम्लेका केही कामले भने संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रस्ट संकेत देखिएको छ ।

उनको कार्यकालमा सबैभन्दा खराब काम बन्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन नसक्नु । गत बैशाखसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको उठाउनुपर्ने महसुल १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यस्तो रकम जेठ र असारसम्म थपिएर करिब १६ अर्ब पुगेको दाबी गरिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेडतर्फको दर हटाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता भने उद्योगी व्यवसायीले ट्रंक र डेडिकेटेड शब्द सुन्नुपरेको छैन ।

तर, विगत लामो समयदेखि जम्मा भएर रहेको, उद्योगीले नतिरेको तथा प्राधिकरणले उठाउन नसकेको झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणको नाफाको वित्तीय ग्राफलाई कहाँ पुर्याउने हो ? प्राधिकरणले गैरकानुनी तरिकाले बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो महसुल तिर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । उता प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा सुरु (कुलमान कार्यकाल) मा छुट दिने तयारी गरे पनि रातारात बोली फेरेर असुलउपर गर्ने बताएको थियो । विषय बढी विवादित बन्दै गएपछि सरकारले एक उच्चस्तरीय कमिटि गठन गर्यो ।

तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले समन्वय गर्ने गरी ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत साउन १९ गते सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गत वर्ष साउन २२ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै दियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको नै एकवर्ष कटिसकेको छ । तर, महसुल उठ्ने÷नउठ्ने वा उद्योगीले तिर्ने÷नतिर्ने वा कति तिर्ने भन्ने निर्क्योल अहिलेसम्म भएको छैन ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जसरी भए पनि प्राधिकरणको वित्तीय अभिलेखमा आइसकेपछि त्यो रकम प्राधिकरणको आम्दानी हो । घिसिङले पनि यही रकमका आधारमा प्राधिकरणलाई कागजमा मनग्गे नाफा देखाए । तर, आज यति ठूलो रकम नउठ्ने सम्भावना बढिरहेको छ ।

वित्तीय अभिलेखमा बाँधिसकेको १६ अर्ब रुपैयाँ नउठ्ने वा नउठाउने हो भने प्राधिकरणका लागि यो रकम सोझै घाटा हो । अझ, यति बराबरको घाटा रकम पूर्ति गर्न अर्को १६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले सञ्चित कोषबाट वा कमाएर जम्मा गर्नुपर्छ । यसो हुँदा प्राधिकरणको टाउकामा एकै पटक ३२ अर्बको ऋणभार थपिने देखिन्छ ।

आजको दिनमा घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा छैनन् । उनी त देशबाट अँध्यारो हटाएर र प्राधिकरणलाई कागजमा अर्बौंको नाफा देखाएर बिदा भए । त्यही नाफाको अंक अबको प्राधिकरण नेतृत्वका लागि मुख्य टाउको दुखाई बनेको छ । यसले संस्थालाई दीर्घकालसम्म पुनः घाटामा लैजाने जग बनाएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट आएको तात्तातो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पुनः प्राधिकरण र नियमन आयोगतिर तेर्स्याएको थियो । आयोगले अहिलेसम्म यसमा कुनै काम गरेको देखिँदैन । सबै सदस्यहरूले यसमा थप अध्ययन गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए । ’प्राधिकरणको आम्दानीका विषयमा आयोग संवेदनशील छ, छिट्टै यसबारे हामीले एउटा निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने । घिमिरे समितिले यसखालको महसुल विवादलाई ३ खण्डमा छुट्ट्याएर उठाउनुपर्ने वा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

समितिले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुलका विषयमा तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालतले शिवम् सिमेन्टका विषयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अदालतले शिवम् सिमेन्टका विषयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, २०७२ माघ १ गतेदेखि २०७५ बैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्यसम्मको अवधि) को महसुलको हकमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएरै भए पनि असुल गर्न सुझाइएको थियो । उता २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको महसुलका सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

लोडसेडिङ अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख) को मात्र उठ्नुपर्ने महसुल करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको ट्रंक र डेडिकेटेडको अतिरिक्त महसुल करिब ९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
वित्तीय अभिलेखमा बाँधिसकेको १६ अर्ब रुपैयाँ नउठ्ने वा नउठाउने हो भने प्राधिकरणका लागि यो रकम सोझै घाटा हो । अझ, यति बराबरको घाटा रकम पूर्ति गर्न अर्को १६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले सञ्चित कोषबाट वा कमाएर जम्मा गर्नुपर्छ । यसो हुँदा प्राधिकरणको टाउकामा एकै पटक ३२ अर्बको ऋणभार थपिने देखिन्छ ।

संस्थालाई अफ्नो कार्यकाल (४ वर्ष) मा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा देखाएर हिँडेका कुलमानले सोही अवधिमा १६ अर्ब रुपैयाँ नउठाउनु वा उठाउन पहल नगर्नुलाई बदनियत मान्नुपर्ने हुन्छ । यही १६ अर्बले संस्थालाई ३२ अर्ब नोक्सानमा पुर्याउने खतरा देखिएको छ ।