सर्वोच्चको फैसलाले केन्द्रमा चार दल अस्तित्वमा आउँदा, प्रदेशका सवै सरकार संकटमा

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको नेकपाको एकीकरण खारेजीको निर्णयसँग संसदमा चार वटा दल अस्तित्वमा आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको हो ।योसँगै संसदमा अब चार वटा दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेको १ सय २१ सिट रहेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो । पूर्वएमाले सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले पूर्वएमालेको अहिले संसदमा १२० सिट छ ।

नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। उसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जितेको थियो। उसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो। उसको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट रहेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण पछि अहिले ३४ सांसद छन् । एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद रहेका थिए । जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन् ।संसदमा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन् । संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १–१ सांसद छन् । १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन् । पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ । दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ । तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ । चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् ।

प्रदेश सरकारमा संकट

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अस्तित्वमा आएका छन् । यो संगै दुई दल मिलेर बनेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रभावित हुने भएका छन् ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आरामदायी बहुमत पुग्ने देखिएको छ। कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा साविकको एमाले एक्लैको ५१ सिट रहेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि आरामदायी बहुमतमै रहने भएका छन् । १ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैको ८० सिट रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सरकार चलाउन बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। ६० सदस्य रहेको सभामा एमालेका २८ जना मात्रै सांसद छन् जुन सरकार चलाउन आवश्यक बहुमत होइन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले पनि बहुमतका लागि अन्य पार्टीको साहारा लिनुपर्ने भएको छ। ८७ सदस्य रहेको सभामा एमालेका ४२ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । त्यहाँ साविकको माओवादी केन्द्रको १३ सिट मात्रै रहेको छ भने एमालेको २० सिट रहेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। ५३ सिट रहेको सभमा माओवादी केन्द्रको १४ सिट मात्रै रहेको छ। एमालेको २५ सिट छ ।समग्र अवस्था हेर्दा प्रदेश १ र बागमती सरकारलाई मात्रै बहुमत पुग्ने देखिएको छ। अन्य प्रदेशका सरकारले बहुमतमै रहन अन्य दलको साहारा लिनुपर्ने भएको छ।