अविश्वासबारे प्रचण्ड –नेपाल समूह र कांग्रेस अन्योलमा, ओली समूह संसदमै भिड्ने तयारीमा

काठमाडाैं  ।  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बोलाउन दिएको आदेश अनुसार आइतबार (आज) देखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका ओली संसद्मा विरोधीसँग भिड्ने तयारीमा छन् ।

शनिवार ओलीले आफ्नो समूहको संसदीय दलको बैठक राखेर अवको लडाईं संसदमै हुने भएकोले सोही अनुसार तयारी गर्न आफू निकट सांसदहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । आइतबार डाकिएको संसद् बैठकअगावै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने विषयमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस अन्योलमा देखिएको छ । यसअघि दुवैबीच अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारबारे शनिबार रातिसम्म कुनै सहमति नदेखिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा अन्योल देखिएको हो ।

कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताअघि नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस तयार हुँदा वैकल्पिक उम्मेदवारमा शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्तुत गर्न लचिलो नीति लिएको छ ।
‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेससँग नयाँ केही समझदारी भइसकेको छैन,’ प्रचण्ड नेपाल समूहका एक नेताले वर्णन मिडियासंग भने । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले सदन बैठकअगावै वा सदन सुरु हुनासाथ राजीनामा गर्ने अपेक्षा रहेकाले त्यसपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने गृहकार्यमा पार्टी रहेको ती नेताको भनाई  रहेकाे छ  ।

नेकपा औपचारिक रूपले विभाजित नभएसम्म कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नखुल्ने जनाउ दिइसकेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । वैधानिक रूपमा विभाजित नभएसम्म कांग्रेस यो वा त्यो पक्ष भनेर नलाग्ने समेत कांग्रेसका ती नेताले बताए ।

दुवै पक्ष सत्तापक्षकै बेन्चमा

सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरामा बाँडिए पनि संसद्मा भने ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सत्तापक्षकै बेन्चमा राखिने भएको छ । कानुनी रूपमा दल विभाजन नभइसकेका कारण उनीहरू सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नेछन । संसद् सचिवालयले तीनवटा सेट (सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मन्त्री) छुट्याइएको हुन्छ । नेकपाका सबै सांसद सत्तापक्षको बेन्चमा बस्नेछन् । दल विवादका कारण फरक–फरक ठाउँमा बस्ने भन्ने नहुने भएकोले सत्तापक्षकै बेन्चमा बसाउने निर्णय संसद सचिवालयले गरेको छ ।

आयोगले नेकपा विवाद नटुंग्याइदिँदा संसदमा समस्या
नेकपा विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगले समयमै अग्रसरता नलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद् बैठकमा देखिने भएको छ । नेकपाका दुवै समूहले संसदीय दलका भिन्नाभिन्नै नेता र प्रमुख सचेतक बनाएपछि आइतबारदेखि सुरु हुन थालेको संसद् बैठक प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको थियो । तर, ८० दिन पुग्नै लाग्दा पनि आयोगले विवाद नटुंग्याउँदा आइतबारबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनको कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने संसद् सचिवालयको आशंका छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले यस्तो समस्या आउनुमा आयोगलाई जिम्मेवार ठ¥याएका छन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ ।राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजन भएको ७५ दिन पुग्दा पनि आयोगले आधिकारिता विवाद टुंग्याउन अलमल गरेपछि पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुक्रबारसमेत प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता आयोग पुगेर विवाद चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसअगाडि १७ फागुनमा पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरू आयोग पुगेर, ‘१५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था किन लागू भएन ? प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको ३२ दिन पूरा भएको छ । ४४ (२)ले दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगले ओली पक्षलाई अहिलेसम्म सूचना दिएको छैन । २० माघमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आयोगमा पुगेर दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका थिए ।

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजनको ३७ दिनपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिता दिन नसकिने भन्दै अमूर्त निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निवेदन दिएको थियो । यस्तो निवेदन दिएको एक महिना बित्दा पनि आयोग अझै अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । त्यसअघि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणका निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ भन्नेलगायत प्रश्न उठाएका थिए ।

आजको संसद् बैठकका सम्भावित कार्यसूची
संघीय संसद्को सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि आठवटा सम्भावित कार्यसूची प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने पहिलो कार्यसूची छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयकै मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र, सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १० को उपनियम १ बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन पनि कार्यसूचीमा छ ।

त्यसबाहेक चारवटा अध्यादेश पनि कार्यसूचीमा समेटिएका छन्न । चौथो कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट पेस हुने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेस हुने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ पनि कार्यसूचीमा रहेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ पनि सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी तथा पूर्वसांसद र संविधानसभा सदस्यहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।