वाग्मती सफाइ महाअभियान ४०६ औँ हप्तामा

काठमाडौँ वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४०६ औं हप्तामा आलोकनगर आँखा अस्पताल केन्द्रको बीचमा रहेको फलामेपुल वाग्मती नदीको पुर्वी किनारमा सफाइ गरिएको छ ।

सफाइबाट तीन मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी किशोरसिं शाहीले जानकारी दिनुभयो । सफाइमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओली, पुर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ११ का अध्यक्ष हीरालाल तन्डुकार, एकीकृत उपभोक्ता सङ्घका सदस्य मदनकुमार शिवाकोटी, सुविधानगर सामुदायिक विकास समितिका अध्यक्ष सुमित्रा कडरिया एवं अन्य पदाधिकारी, आलोकनगर समुदायका पदाधिकारी, पहिलो पाइला, मक्कै घर, काठमाडौँ महानगरपालिका फोहर व्यवस्थापन विभाग टेकु, बानेश्वर महिला फोहर व्यवस्थापन सेवा प्रा लि का अध्यक्ष दुर्गा दुलाल एवं समूह, एस ट्राभल्स, नेपाल विज्ञान सङ्घ, नेपाली सेना चण्डीदल गण सिंहदरवार, स्थानीयवासी, नेपाल आमा सेवा आलोकनगर, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारी, मेचीकाली सफाइ अभियान बिर्तामोडका संयोजक बिष्णुप्रसाद आचार्य, वाग्मती सफाइ अभियाकर्मी लगायतको सक्रियता थियो ।

वाग्मती सफाइ महाअभियानको प्रेरणाले शुरु भएको मेचीकाली सफाइ अभियानको लोगो राष्ट्रिय सभाका सांसद ओली र प्रमुख अभियानकर्मी पौडेलले लोगो अनावरण गर्नुभयो । सफाइसँगै अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका सञ्चालक सदस्य एवं अभियानकर्मी डा माला खरेल, अभियानकर्मीद्वय दुर्गा रावल र प्रतिमा देवकोटाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा वाग्मती किनारस्थित आलोकनगर वाटिकामा वृक्षरोपण गरिएको छ । अभियानकर्मीको जन्मदिन परेको हप्ताको शनिबार नदी किनारमा वृक्षरोपण हुने गरेको छ ।

विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको सफाइ महाअभियान प्रत्येक हप्ता शनिबार जारी छ । जाडो, गर्मी, चाडपर्व, भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता प्रतिकुल अवस्थामा पनि शनिबारको सफाइ रोकिएको छैन । वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि उपत्यकामा यसका सहायक नदीसमेत सफाइ शुरु भएको छ ।

यसैगरी उपत्यका बाहिर पनि मुख्य शहर एवं नदीमा सफाइ अभियान शुरु भएको छ । हाल देशभरका पुरातात्विक सम्पदामा समेत गर्ने अभियान शुरु हुन थालेको छ । सफाइले देशव्यापी रुपमा जागरणको स्वरुप ग्रहण गरेको छ । आज उपत्यकाका गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरा, चक्रपथको उत्तर र पश्चिमी खण्डलगायत स्थानमा पनि सफाइ गरिएको छ । धेरैतिर सफाइ शुरु भएपनि यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारले नलिँदा सोचे अनुरुपको प्रगति हुन सकेको छैन ।