प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ आज

काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेको निष्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेआफ्नोतर्फबाट भने सचिवालयमा केही संयमित जवाफ दिने भएका छन् ।

आफू निकटस्थ नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई उनले शुक्रबार साँझ अन्तिम रूप दिएका हुन् । ‘अर्का अध्यक्ष दाहालका जे लाञ्छना र तथ्यहीन आरोपहरू छन्, तिनलाई स्पष्ट पार्ने गरी जवाफ आउँछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘उहाँले गालीगलौज, लाञ्छना र आरोपहरूलाई खारेज गरिसक्नुभएको छ, त्यसलाई लिखित रूपमै स्पष्टै पार्छु भन्नुभएको छ, जवाफ पनि त्यसैगरी आउनेछ ।’

थापाका अनुसार ओलीले शनिबारको बैठकमा पेस गर्ने दस्ताबेज मूलतः अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका सवालको जवाफ हो । दाहालले राजनीतिक रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ राजनीतिक रूपमै र व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ व्यक्तिगत रूपमै दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली संघीयताविरोधी भएको टिप्पणी थियो । उक्त टिप्पणीको जवाफमा ओलीले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकार कसरी संघीयताको संरक्षक हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यस्तै सरकारले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यक्रमको व्याख्या प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा हुनेछ । ‘समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेको के हो ?

ओलीले आफ्नो दस्ताबेजमा प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको घरबाट खरको छानो हटाउने अभियान, अर्थतन्त्रको विकृति हटाउने काम समाजवादको विरुद्धमा छ कि अवसर पाउने ठाउँमा आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजसी अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो रु व्यवहारमा अर्का अध्यक्षले नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउनुभएको छ कि मैले ?

यसअघि दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले नवउदारवादी पुँजीवाद पछ्याइरहेको आरोप थियो । ‘उहाँ न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ,’ दाहालले प्रस्तावमा लेखेका थिए, ‘व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ ।’ दाहालको यही भनाइलाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले गरेका कामबारे उल्लेख गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए आफू कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाउँदै बैठकमा पेस गर्न तयार रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘फौजदारी अभियोग पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउनेमाथि पनि कानुनको दायित्व त हुन्छ नै ।’ उनले आफूमाथि लागेका फौजदारी आरोपहरूलाई कानुनी बाटो अपनाएर पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिनेछन् । उनले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू पुष्टि भए जेल जान पनि तयार रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँमा गुटका भेला भइरहेको उल्लेख गर्दा त्यस्ता भेला पार्टीको कुन विधि र पद्धतिका आधारमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । पार्टी एकताको ‘म्यान्डेट’ नै महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने र महाधिवेशनपछि पद्धतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले बीचबीचमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गणित देखाएर एकता भाँड्न नहुने तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

ओलीको दस्ताबेजमा नेकपा एकताका आधार, तत्कालीन एमाले र माओवादीको उदयको पृष्ठभूमि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि र अबको नीति, अहिलेको नेकपा र महाधिवेशनको कार्ययोजना समेटिएको छ । गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संगीन आरोप लगाउँदै पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको जवाफ ओलीले शनिबार दिन लागेका हुन् । ‘राजनीतिक रूपमा उठेका लाञ्छनापूर्ण र भ्रमपूर्ण कुराको राजनीतिक जवाफ हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘अनावश्यक गालीगलौजमा उत्रिने काम हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट अर्को स्रोतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार २००६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाभएका कमीकमजोरीको समीक्षा उनको प्रस्तावमा आउनेछ ।

‘५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कम्युनिस्टको जित हुन्थ्यो होला, ०७२ मा लोकप्रिय कम्युनिस्ट सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने गल्ती कसरी हुन पुग्यो ?’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको लोकप्रियता खस्काउन के भइरहेको जगजाहेरै छ, यो सबै विषय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तावमा आउनेछ ।’

दाहालले प्रतिवेदनमा प्रयोग गरेको भाषा ३० र ४० को दशकमा भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन पञ्चलाई गाली गर्दा प्रयोगमा आउनेजस्तो भएको प्रतिवेदन लेखनमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाएका ती नेताको भनाइ छ । ‘दाहालको आरोपपत्रले पार्टीको आगामी मार्ग तय गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी मार्गचित्र कस्तो हुन्छ त्यो तय गर्ने गरी आउनेछ ।’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी एकता बचाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिइएकाले प्रस्ताव परिस्थिति सम्हाल्ने हिसाबले आउन सक्ने बताए । ‘हामी जुटाउनै लागिरहन्छौं,’ उनले भने, ‘पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि हाम्रो सुझाव जुटाउने गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने हो, बाँकी त भोलि प्रस्ताव आएपछि थाहा भइहाल्छ नि ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा पार्टीको र पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकारको काम के हो भन्नेबारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । ‘मूलतः पार्टी पार्टीकै विधानले चल्छ, सरकार सञ्चालनको आफैं विधि छ,’ ओलीको प्रस्तावको सार छ, ‘पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने भए पनि यसो गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन तर पार्टीमा त्यही भएकाले सरकारको राम्रो कामको पनि प्रचार–प्रसार हुन नसकेको हो ।’ यसअघि पनि नेकपामा सरकार पार्टीले चलाउने या नचलाउने भन्ने विषयमा लामो गलफती हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफलकै क्रममा रहेका दस्ताबेजहरूलाई एकीकृत गरेर तल्ला कमिटीमा पठाउनु विभाजनमुखी मनोवृत्तिको उपजका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । ‘पार्टी एकताको आधार भनेर नाम दिइए पनि त्यहाँ विभाजनको मात्रै आधारहरू भेटाइन्छ,’ ओली सचिवालयका एक नेताले भने, ‘सचिवालयमै छलफलका क्रममा रहेका दस्ताबेजलाई छताछुल्ल पारेर अर्का अध्यक्षले के गर्न खोज्नुभएको हो, जवाफ खोजिन्छ ।’

दाहाल पक्षधर नेताहरू भने ओलीले पार्टी बैठकमा गरेको सम्बोधन रेकर्ड गरेर मिडियामा जस्ताको त्यस्तै पठाएपछि बाध्य भएर पुस्तिका छपाउनुपरेको प्रतिक्रिया दिन ठिक्क परेर बसेको उक्त समूहका एक नेताले जानकारी दिए । दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका बीचमा शुक्रबार पनि बैठकको तयारीका सिलसिलामा छलफल भएको थियो । तर दाहाल पक्षधर नेताहरूले आगामी रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव हेरेपछि नै तय गर्ने बताएका छन् ।

गत ३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको प्रस्तावको लिखित नै जवाफ दिने भन्दै १० दिनको समय मागेपछि नेताहरूले शनिबारसम्म बैठक स्थगन गरेका थिए । तर अघिल्ला विवादहरूमा जस्तो यसपालि दुई अध्यक्षबीच समझदारी गराउने भन्दै धेरै दौडधुप भएन । प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना निकटस्थहरूसँग बालुवाटारको छलफल र केही औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भए भने दाहालले पनि आफूनिकटका नेताहरूसँग खुमलटारमै छलफल गरे । बरु प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको भेटलाई तीव्रता दिए । शुक्रबार मात्रै पनि नेपालसँग स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र गौतमसँग उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । ‘उहाँहरूको कुरा एउटै छ, पहिले त एकताका लागि समन्वय गरिदिनु भन्नुहुन्छ, त्यसपछि एमाले पक्षधर एक हौं भन्नुहुन्छ अनि जबज पक्षधर मिलौं भन्नुहुन्छ,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘वामदेवजीसँग पनि त्यही कुरा गर्न जानु हुँदो रहेछ, मसित पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ ।’ नेपालपक्षीय नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव हेरेपछि नै पार्टीको आगामी यात्राबारे थप विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन् ।यो खबर आजको कान्तिपुरमा रहेको छ ।