सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याएर अर्थमन्त्रीले किन छुट्याए निजगढ विमानस्थललाई बजेट?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याइदिएको छ।

उक्त फैसला नेपालको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सर्वाेच्च अदालत राज्यकै अंग भएकाले उसको भूमिका विकासलाई सहजिकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने केहीको तर्कछ । सर्वाेच्चको यस्तो फैसलासँगै नेपाल सरकारले २८ वर्ष यता गरेको मेहनत र ३ अर्ब भन्दा बढी लगानी बालुवामा पानी भएको छ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि विमानस्थलसँगै जोडिएको फाष्टट्रयाकको भविष्य पनि संकटमा परेको । भारत सरकारले नेपालको विकासमा अबरोध खडा गरेको आशंका प्रकट भईरहेको छ। सर्वाेच्चको आदेशले नेपालको पूर्वाधार विकासको छवि धुल्मुलेको छ।

गत बिहीबार सर्वाेच्च अदालतको वृहत्त पूर्ण इजलासबाट निजगढ विमानस्थलको निमार्ण कार्य रोक्ने गरी भएको फैसला विपरीत सरकारले बजेट भाषण मार्फत निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्याे। सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई व्यवस्थापिका अर्थात संसदले पनि चुनौती दिन सक्दैन ।

तर, मिनी संसद भनिने संसदीय समितिले पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरीत निर्देशन दिएको छ।संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अडचन हटाएर विमानस्थल निमार्ण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिने तर फैसला विपरीत सरकार नमिल्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाकोबीचमा द्धन्द बढाउने कानून व्यवसायी बताउँछन् । सत्तारुढ दल मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु पनि सर्वाेच्चको फैसला देखेर असन्तुट देखिएका छन्।अदालतको आदेश नमान्नेलाई अवहेलनाको मुद्धा चल्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।