कांग्रेस–कलहको जड सदस्यता

काठमाडौं । केन्द्रीय नेतृत्व चयनसमेतलाई प्रभाव पार्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई थप पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीलाई बल पुग्ने गरी सदस्यता वितरणमा विधान र प्रक्रिया मिच्न थालेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि नै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

देउवाको कार्यशैली र निर्णयविरुद्ध पौडेल पक्षले असोज ११ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको मुख्य विषय पनि सदस्यता वितरण नै हो । कांग्रेसमा अहिले क्रियाशील सदस्यता ४ लाख ७० हजार छ । आसन्न महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले यसअघि नै त्यति नै संख्यामा नयाँ सदस्यता थप्ने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ निर्णयअनुसार पुरानो र नयाँ गरी करिब साढे ९ लाख सदस्यता पुर्‍याउने योजना छ ।

क्रियाशील सदस्य पालिका तहमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने मतदाता हुन् । उनीहरूबाट चयन हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रमा पदाधिकारीसहित सदस्य निर्वाचित गर्ने भएकाले केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षीहरूको मुख्य चासो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको छ । अहिले ७४ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम भइरहेको छ । सिन्धुपालञ्चोक, बारा र सप्तरीमा पुरानो संरचना समायोजन भई नसकेकाले सदस्यता रोकिएको छ । नयाँ सदस्यता वितरणलाई लिएर पौडेल पक्षले आशंका गर्दै आएको छ । नयाँ वितरणमा पनि अन्य राजनीतिक दलबाट आएकाको समायोजनतर्फ पौडेल पक्षको आशंका छ ।

२०७४ को आमनिर्वाचनका बखत विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा जोडिएको थियो । तत्कालीन फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताको पंक्ति पुराना कांग्रेसीहरू नै भएकाले ठूलो समस्या नभएको पौडेल पक्षका एक सदस्यले बताए । ‘तर अन्य साना दल, नेता विशेष र उनीहरूसँग जोडिएका कार्यकर्ताको समायोजनका नाममा सदस्यता दिइँदा पारदर्शी देखिन्न, सभापतिको ठाडो निर्देशनमा वितरण भइरहेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘रसुवा र डडेल्धुरामा कांग्रेसकै क्रियाशील सदस्य रहेको संख्याकै हाराहारीमा सदस्यता दिइएको छ । यसबाट पुराना कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने कामसमेत भएको छ ।’
आमनिर्वाचनअघि अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरजस्ता साना पार्टी कांग्रेसमा विलय भएका थिए । नेता विशेषका रूपमा सर्लाहीका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका शम्भुलाल श्रेष्ठ, सर्लाहीकै तत्कालीन राजापाका जंगीलाल राय, कपिलवस्तुका तत्कालीन समाजवादीका अभिषेकप्रताप साह कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । कैलालीका तत्कालीन एमालेका मोहनसिंह राठौर, स्याङ्जाका तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका भूमिबहादुर गुरुङ, डोल्पाका तत्कालीन राप्रपा संयुक्तका कर्णबहादुर बूढा, डडेल्धुराका तत्कालीन माओवादी माओवादी केन्द्रका जनकलाल कलौनी पनि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । निर्वाचनलगतै रसुवामा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लोपटक सुनिलबहादुर थापासहित राप्रपाका एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् ।
तत्कालीन राप्रपाका नेता थापालाई देउवाले सहमहामन्त्री बनाउने सार्वजनिक घोषणा पार्टी प्रवेशकै बेला गरेका थिए । उनीसँगै कांग्रेस प्रवेश गर्ने नेताहरूमध्ये ५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र दुई जनालाई आमन्त्रित सदस्य बनाउने वचनबद्धता पनि देउवाले गरेका छन् । निर्वाचनका बेला अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका केन्द्रीय नेताहरूलाई देउवाले पहिल्यै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याइसकेका छन् । पार्टीभित्रको विवादका कारण थापा र उनीसँगै आएका नेताहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिमा औपचारिक प्रवेश भने हुन पाएको छैन ।

पार्टी प्रवेश गर्ने नेताहरूलाई कार्यकर्ता समायोजनको नाममा सभापतिले प्रक्रियाविपरीत एकमुष्ट क्रियाशील सदस्यता दिएको आरोप पौडेल पक्षको छ । उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रमा अपारदर्शी रूपमा बाँडिएका क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका थापा र उनको समूहबाहेक अधिकांश नेताको नाममा समायोजन निम्ति क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले भने समायोजनका लागि सदस्यता वितरण प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको दाबी गरेका छन् । समायोजनका लागि दिइएका क्रियाशील सदस्यताको सूची जिल्लाबाट अनुमोदन भएर आउने भएकाले अनियमितता नहुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि सोमबार सभापति देउवाले पौडेल पक्षले उठाएका मागहरूका विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहितको अनौपचारिक बैठक बोलाएका छन् । पौडेल पक्षले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गरेर मात्रै बैठक राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएकाले देउवाले अनौपचारिक बैठक राखेका हुन् । पौडेल पक्षले केन्द्रीय विभागमा भएका मनोनयनसमेत बदर हुनुपर्ने माग गरेको छ । महाधिवेशनको तालिका घोषणा भइसकेपछि विभागमा मनोनयन गरिएको भन्दै पौडेल पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने केन्द्रीय विभाग देउवाले

आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेपछि गठन गरेका थिए । देउवाले विधानमा भएका २८ विभागलाई बढाएर ४७ वटा पुर्‍याई मनोनयन थालेका थिए ।

ठूलो संख्यामा कार्यकर्तालाई समेट्न सकिने आधारमा देउवाले विभाग संख्या बढाएपछि पौडेल पक्ष सशंकित बनेको थियो । एउटा विभागमा ५० सदस्य राख्न पाउँछन् । देउवाले २० वटा विभाग गठन गरेका छन् । तिनमा करिब ९ सय कार्यकर्ता मनोनयन गरेका छन् । देउवाले अन्य ९ विभाग गठनको तयारी गरे पनि पौडेल पक्षको विरोधका कारण रोकेका छन् । ‘यी विभाग स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन अघि गरिएको भए यसबाट पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्थ्यो,’ पौडेल पक्षले भनेको छ, ‘तर पार्टीको बृहत्तर हितलाई चरम उपेक्षा गरी, महाधिवेशको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि गरिएको विभाग गठन केवल गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।’यो खबर आजको कान्तिपुरमा रहेको छ ।