अब , १२ सय कैदी घरमा नै बस्न पाउन सक्ने

काठमाडौं । अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका करिब ८ प्रतिशत कैदीले ‘वैकल्पिक कारागार’ का रूपमा घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाउने देखिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले एक महिना लगाएर तयार पारेको विवरणअनुसार वैकल्पिक कारागारमा बस्न पाउने कैदीको संख्या करिब १ हजार २ सय छ । ‘नेगेटिभ’ सूचीमा नपरेका र दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेका तर १ वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका कैदीले घरमै बस्न वा सप्ताहान्तमा एक दिन वा राति मात्रै कारागारमा बस्न पाउने व्यवस्था ‘वैकल्पिक कारागार’ हो ।

विभागका अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको पुर्पक्षमा भएका कैदी र बन्दी थुनुवाको संख्या करिब २५ हजार छ । त्यसमध्ये अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको संख्या १४ हजार ५ सय हाराहारी छ । सजाय भुक्तानरत कैदीको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ । बाँकी ४२ प्रतिशत थुनुवा र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति छन् । थुनुवा र कैदीको चापअनुसार कारागार नहुँदा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माणाधीन कारागारमा पनि समयमै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । नुवाकोटमा करिब ७ हजार क्षमता, बाँकेमा करिब ३ हजार ५ सय क्षमता र बाँकेकै नौबस्तामा खुला कारागार निर्माणाधीन छन् ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतले घरमा बसेर वा सप्ताहान्तको एक दिन वा राति मात्रै कारागारमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सजाय भुक्तानको यो विधिलाई प्यारोल भनिन्छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना र क्रूररनिर्मम र अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध र पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट जारी भएको तेजाव अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहरबाहेकका कैदीका लागि मात्रै प्यारोल प्रावधानअनुसार वैकल्पिक कारागारमा पठाउन सकिने छ । प्रोवेसन तथा प्यारोल विधि विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतलाई समाजमा पुनःस्थापनका लागि सहज र सरल वातावरण बनाउन अपनाइएको प्रक्रिया हो । प्यारोल प्रक्रियाबाट सजाय भुक्तानका लागि छनोट भएका कैदीले घरमै बस्ने सुविधा पाए पनि तोकिएको कैद अवधि पूरा गरेपछि मात्रै कारागार व्यवस्थापन विभागले लगत कट्टा गर्नेछ ।

विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारमा कैदीबन्दीको चाप बढिरहेकाले सजाय माफी मिनाहा नपाउनेको सूचीबाहेककालाई वैकल्पिक कारागारको व्यवस्था गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘यस्तो सुविधाका लागि नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिकालगायतका प्रावधान छिटो तर्जुमा गर्न लागिपरेका छौं,’ उनले भने । वैकल्पिक कारागारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तय गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुन व्यवसायी प्रकाशबहादुर केसीको संयोजकत्वमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेलसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय उपसमिति गएको असोजमै गठन गरेका थिए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र गृह तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले अन्तिम रूप दिनेछ ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले यसअन्तर्गत भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाएर दुई वर्ष वा कम कैदको सजाय भएकालाई सुधारगृहमा पठाउन सकिने, जोखिमका आधारमा बाँकी कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सप्ताहान्तको अन्तिम दिन वा राति मात्रै कारागारमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने, कैदीलाई खुला कारागारमा राखेर सुधारगृहको अवधारणा लागू गर्नेलगायत परिकल्पना गरेको छ । गएको साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै ऐनमा भएका कानुनी प्रावधान लागू गर्न तथा कारागारमा कैदीमाथि रहेको जोखिमप्रति संवेदनशील हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

परमादेशको पूर्ण पाठ आएपछि भदौ ३० गते विभागले ऐनअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीको सूची बनाउनका लागि अपराध र सजायअनुसार कैदीको छुट्टाछुट्टै लगत संकलन गर्न देशभरका कारागारमा पत्राचार गरेको थियो । ‘असोजभित्र लगत संकलन र कात्तिकभित्र अदालतको आदेशअनुसार ऐनमा भएका प्रावधान लागू गर्ने निर्णय लिइने गरी काम अघि बढे पनि कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ हुन सक्छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘जतिसक्दो छिटो वैकल्पिक कारागार व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीतिअनुसार संरचना र कानुनी प्रावधान बन्ने क्रममा छ ।’ मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरी नयाँ कानुन लागू भएको २ वर्ष बितिसकेको छ । तर त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिका नबन्दा कैदी र कारागारसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान लागू हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण कारागारमा जोखिम बढ्दो क्रममा छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।