मधेस प्रदेशमा एमालेको आलोकाँचो राजनीति
काठमाडौं। गत मंगलबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दोस्रोपटक प्रदेश सभाको विश्वास पाए । चैत २१ गते सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले जेठ १ मा समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० जेठमा पुनः विश्वासको मत मागे ।
तर मुख्यमन्त्रीकै आग्रहमा सरकार छाडेको एमालेले आफूले साथ छाडेका मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा मत दियो । एमाले नेतृत्वले यसलाई आफ्नो धुर्त्याइँ ठाने पनि मूलतः उसको अपरिपक्वता छताछुल्ल भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवकै आग्रहमा मधेस सरकार छाडेको एमालेले पुनः तिनै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि मधेसको राजनीति तरंगित बनेको छ । केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै अन्योलमा रहेको एमालेलाई सुरुमा मुख्यमन्त्री यादवले सरकार नछाड्न आग्रह गरेका थिए ।
तर वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा आफ्ना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नसघाएको झोँकमा जसपा नेतृत्वको सरकारले एमालेलाई मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दियो । एमाले सरकारबाट बाहिरियो र समर्थनसमेत फिर्ता लियो । संवैधानिक बाध्यताअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिए । तर पुनः एमालेले उनैलाई विश्वासको मत दियो । सरकारमा रहेका दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई बन्धक नबनाऊन् भनेर विश्वासको मत दिएको एमालेको तर्क छ ।
एमालेले यसो भने पनि कतिपय विश्लेषक यसलाई उसको सत्ताभन्दा पर जान नसक्ने चरित्रका रुपमा अर्थ्याउँछन् । जुनसुकै बेला खेल खेल्न सक्ने गरी दाउ हेरेर अहिले विश्वास धुर्त्याइँपूर्वक दिएको हुन सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसले समेत मत दिएर जसरी ढोक्सा थापेको भनिएको थियो, अहिले मधेसमा एमालेले त्यस्तै चाल चलेको हुन सक्ने धेरैले ठानेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार प्रदेश सभाका १०७ मध्ये १०३ सांसदको विश्वास पाए । विपक्षमा कुनै पनि मत नखसेपछि मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो । प्रदेशसभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ९/९ सांसद छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् भने नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एकएक जना छन् । प्रदेश सभामा ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
एमालेले जुन उद्देश्यले मत दिए पनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धन यथावत् रहेसम्म उसले सत्तातिर टुलुटुलु हेरेर नै बस्नुपर्नेछ । त्यसो त मधेसमा जसपा सरकारलाई समर्थन दिएवापत् एमालेले कोसीमा साथ खोजेको पनि हुन सक्छ । तर जसपालाई एमाले नेतृत्वको कोसी सरकार टिकाइदिनैपर्ने कुनै बाध्यता छैन । त्यसैले अहिले एमालेमाथि उठेको प्रश्न के हो भने हिजो उसले किन समर्थन फिर्ता लियो र अहिले फेरि उनै मुख्यमन्त्रीलाई किन समर्थन दियो ?
यसबीचमा परिस्थितिमा के परिवर्तन भयो र एमाले कसरी समर्थन दिने अवस्थामा पुग्यो ? के राजनीतिमा अडान र नैतिकता भन्ने हुँदैन र ? २०४८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा खारिएको दलका यस्ता क्रियाकलापले पार्टीप्रति जनविश्वास र कार्यकर्ताको भरोसा बढ्ला कि झन् घट्ला ? के यसतर्फ विचार पुर्याइएको छ ? के सत्ताको खेल मात्र राजनीति हो ? विश्वास–अविश्वास र अंगणितको खेलभन्दा पर कुनै रचनात्मक शैली हुन सक्दैन र ?
प्रतिक्रिया