संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा उपत्यकामा तत्काल ६ हजार आइसोलेसन बेडको तयारी
काठमाडौँ । उपत्यकामा संक्रमितको दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेको र समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहले उपत्यकामा एकीकृत आइसोलेसन निर्माणलाई तिव्रता दिने भएका छन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफल पनि स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यान दिदैँ एकीकृत आइसोलेसन निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीहरुले जारी निषेधाज्ञाको अवधिलाई पूर्ण सदूपयोग गर्दै उपत्यकाकामा तिव्र गतिका साथ एकीकृत आइसोलेसन निर्माणमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘बैठकमा अहिलेसम्म एकीकृत आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि भएका प्रयास र गरेका कामका बारेमा समीक्षा भयो,’ नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो, ‘जारी निषेधाज्ञाको पूर्ण सदुपयोग गर्दै उपत्यकामा गुणस्तरीय एकीकृत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गर्र्यौँ ।’
उहाँले उपत्यका नगरपालिका फोरमको सुझावपछि सरकारले उपत्यकामा कम्तीमा ६ हजार एकीकृत आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निषेधाज्ञा अवधी भित्रै आइसोलेसन निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
केही ठाउँमा आइसोलेसन सञ्चालनमा आइसकेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकी ठाउँमा पनि हामी समन्वयका साथ अघि बढेर जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्र्छौ । छलफलमा हामीले दुबै मन्त्रीज्युलाई यही कुरा भनेका छौँ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले पनि उपत्यकामा एकीकृत आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘गृह र स्वास्थ्य सचिवले अहिलेसम्म उपत्यकामा निर्माण भएका क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसनका बारेमा जानकारी गराउनुभयो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उपत्यकामा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने गरी आवश्यक मात्रामा एकीकृत क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन थप गर्दै जाने भन्ने सहमति भयो ।’
छलफलमा क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहले स्थान तोक्न समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा मन्त्री पोखरेल र ढकालले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रण र रोकथामका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अत्यावश्यक भएको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन राख्दा प्रति व्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै त्यसमा थप गरी कम्तीमा पाँच सय पुर्याउन मेयर फोरमका पदाधिकारीले माग गरेको र दुबै मन्त्री सकारात्मक रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पनि उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
गृहसचिवज्युको समन्वयमा एकीकृत क्वारेन्टिनस्थल निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने, स्वस्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट उपत्यकामा अस्पतालका तर्फबाट २ हजार बेड र बाँकी करीब चार हजार आइसोलेसन बेड स्थानीय तहको समन्वयमा निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘बाँकी ४ हजार आइसोलेसन बेड प्रदेश र स्थानीय तहहरु विभिन्न स्थानमा अहिले भएकै संरचना खोजेर निर्माण गर्ने र त्यहाँ लक्षण नदेखिएका विरामीलाई स्थानीय तहको समन्वयमा राख्ने भन्ने भएको छ ।
उहाँले लक्षण देखिएका विरामीलाई स्वाथ्य मन्त्रालयले निर्माण गर्ने २ हजार बेडमा राखी छिटो उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
आजको छलफलमा कोभिड विरुद्धको लडाईँ एकीकृत रुपमा लड्न समूदायलाई समेत परिचालन गर्ने, उपत्यकामा समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने, त्यसमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने लगायतका विषयमा समेत केन्द्रित भएर छलफल भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अझै पनि उपत्यकामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मोटामोटी छलफल भयो ।’
उहाँले अस्पताल र आइसोलेसन गरी करीब १० हजार बेड निर्माण गर्न सक्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका भित्र कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सकिने अनुमान गर्नुभयो ।
सरकारले भदौ ४ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टिनको प्रवन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६,००० आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने ।
आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने पनि निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले पनि उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी उपत्यकामा समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
आजको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने पनि सहभागी हुुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया