जाँदाजाँदै अर्थमन्त्री खतिवडाका निर्णय र नियुक्ति विवादित, कसले कस्ने लगाम ?

आफ्नो म्याद सकिन लागेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेका छन् । सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनले दुवैतर्फ नियुक्ति र पद वितरणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

पछिल्लोपल्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गर्ने प्रकरण विवादित बनेको छ । यही कारण बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेन । बुधबारै उनलाई स्वागत गरेर अध्यक्ष चयन गरी राष्ट्र बैंक पठाउने कार्यसूची थियो ।

कोइरालाको यो पाँचौँ राजनीतिक नियुक्ति थियो । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धीसमेत पर्ने कोइराला यसअघि खाद्य संस्थान, आयल निगम, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदेखि मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी जहाँ गयो त्यहीँ भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रकरणमा विवादित पनि भएका हुन् ।

त्यसैगरी खतिवडाले जाँदाजाँदै राजस्व बोर्डमा समेत उनका कोटरीका क्षमताहीन व्यक्तिहरुलाई जागिर दिएका छन् । बोर्डमा अध्यक्षको चिट्ठा पारेका महेश दाहाल खतिवडाकै गृह जिल्ला झापा निवासी हुन् ।

श्रम र अरु मन्त्रालयहरुमा रहँदा उनले आफ्नो घरको भित्तघडीका ब्याट्रीसमेत कार्यालयको खर्चमा फेर्ने गरेका थिए । विदेश जाँदा महँगो टिकट भिडाएर अफिसबाट शोधभर्ना लिने गरेकामा उनकै सहसचिवले निकासा रोकेका थिए ।

विदेश भनेपछि मरिहत्ते गर्ने दाहाल तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको असफलताका मुख्य कारक थिए । कुनै विशेष क्षमता नभएका र राजस्वमा कुनै अनुभव पनि नभएका उनलाई अहिले अवकाशपछिको जागिर सुरक्षित गर्नुका साथै केही व्यापारिक घरानाको काम गर्न यो नियुक्ति दिइएको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारी लगायतलाई राजस्व बोर्डमा राखिएको छ । यतिखेर यो बोर्ड गठनको औचित्य पनि छैन ।

देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका बेला राजस्व बोर्डले गर्ने कामै के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । बरु यस बोर्डका नाममा राज्यकोषबाट कति राजस्व खर्च गर्ने भन्ने मात्र यसको कार्यादेश हुनुपर्ने तर्क कतिपय अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतका निकायमा पनि अहिले धमाधम नियुक्ति चलिरहेको छ । प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा कार्यकर्ता भर्तीको लहर चलेको छ ।

मन्त्री खतिवडा अबको ९ दिनभित्र घर जाँदै छन् । उनको बहिर्गमनको उत्साह सेयर बजारमा समेत देखिइरहेको छ । नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनले पनि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनमाथि यही १३ गते सचिवालयमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ ।

मन्त्रिपरिषद हेरफेरका लागि नेकपाका दुवै अध्यक्ष तयार भइसकेका छन् । खतिवडा सांसद समेत नरहेको र राष्ट्रिय सभामा अब वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिने भएकाले अर्थमन्त्री परिवर्तन निश्चित भएको हो ।

तर भोलि आउने अर्थमन्त्रीको समेत हात बाँध्ने गरी जसरी अहिले नियुक्ति र निर्णयहरु भइरहेका छन्, त्यो स्वाभाविक छैन । यसमा उनलाई रोक्नुपर्छ ।

अन्यथा भोलि आउने अर्थमन्त्रीले कुनै काम गर्न सक्ने छैनन् । आगामी अर्थमन्त्रीले चाहेको टिम बनाउन सक्ने र उनका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।