अर्थतन्त्रमा खतिवडाले खनेको खाडल पुर्ने जिम्मा कसको ?

काठमाडौँ । गैरसांसद अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको थपिएको ६ महिने कार्यकाल सकिँदै छ । उनी गभर्नरमा जति सफल भएका थिए, अर्थमन्त्रीमा उत्ति नै असफल रहे ।

मुलुकले पहिलोपल्ट विज्ञ अर्थमन्त्री पाएकाले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य सुध्रिने आमअपेक्षाविपरीत खतिवडाले उल्टो प्रदर्शन गरे ।
सेयरबजारमा उनको नीति पूर्णतः असफल मात्र भएन, उनको बच्कानापन पनि देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वमा आएपछि बजारले बल्ल आफ्नो लय समाउँदै छ ।

निम्न मध्यम वर्गलाई निचोर्ने नीतिका कारण खतिवडा अरु अलोकप्रिय भए । राहत र सहुलियतका नाममा केही घोषणा गर्न नसक्ने, केवल करमाथि कर थोपरेर जनतालाई निचोर्ने उनको नीति सर्वथा संहारकारी थियो ।

यसले न पुँजी निर्माण गर्न सक्यो, न त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्यो । मान्छेहरु भएको पैसा पनि बैंक वा सहकारीमा थुपारेर ब्याज खाएर बस्न थाले । जोखिम मोलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उद्यम व्यवसाय बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै काम हुन सकेन ।

खतिवडा केही व्यापारिक घरानाको पक्षमा काम गर्दा नराम्रोसँग चुके । खासगरी विशाल ग्रुपको स्वार्थमा केही नीतिगत परिवर्तन र करका दर निर्धारण गरिए । चकलेटको भन्सार घटाउनेदेखि विद्युतीय गाडीमा कर थोपर्ने काम उनले निश्चित घरानाको स्वार्थ र प्रभावमा गरेको स्पष्टै देखियो ।
यसको सबै चाँजोपाँजो उनका ज्वाइँ रामशरण खरेलले मिलाए । अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायका काममा एउटा गैरव्यावसायिक आफन्तलाई हैसियतभन्दा बढी पहुँच दिँदा केसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण सधैँका निम्ति खरेल र खतिवडा बन्न पुगे । यो खतिवडाको व्यावसायिक जीवनकै कालो धब्बा हो ।

मौका पर्दा खतिवडा पनि अख्तियारीको दुरुपयोग गर्न पछि पर्ने रहेनछन् र आफन्तलाई पोस्न योग्यताक्रम मिच्दारहेछन् भन्ने प्रस्टै देखियो ।

राष्ट्र बैंकको एक मामुली कर्मचारीलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाउनेदेखि नागरिक लगानी कोषमा कानुन मिचेर सञ्चालक बनाउने र स्वयं राष्ट्र बैंकजस्तो व्यावसायिक संस्थाको व्यावसायिकतामाथि नै चोट पुर्याउने गरी बढुवा गरे ।

खतिवडाको प्राथमिकतामा कहिल्यै चिनियाँ सहायता परेन । बरु उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली बैंकजस्ता पश्चिमा बहुपक्षीय संस्थाहरुको ऋणको भारी देशमाथि थोपरेको थोपर्यै छन् ।

चीनले सित्तैमा बनाइदिने भनेका परियोजना पनि उनी अघि बढाउन तयार छैनन् । बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना र पारवहन सन्धि कार्यान्वयका पक्षमा उनी एक सिन्को अघि बढाउन नचाहनु निकै अर्थपूर्ण छ । यसले ओली सरकारको विदेश नीतिको प्राथमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

खतिवडाले बिगारेको अर्थ व्यवस्थालाई थितिको बाटोमा ल्याउन उनीभन्दा काबिल, इमानदार, दृढ इच्छाशक्ति र विचारसहितको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफलता पनि अबको चयनले नै निर्धारण गर्नेछ । त्यसका लागि सुरेन्द्र पाण्डे सर्वाधिक सुलभ छनोट बन्ने र बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त अर्थमन्त्रीका आकांक्षी अरु पनि छन् । विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायतले पनि यो पद ताकेका छन् । पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणका कारण विवादित भएकाले ओलीका निम्ति यो निर्णय जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

त्यस्तै पोखरेल प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री भएकाले ओलीको टिम र नेकपाको संसदीय दलमा अरु कोही मान्छे नै नभएको सन्देश जानेछ ।

सुरेन्द्र पाण्डेले यसअघि नै सफल र लोकप्रिय अर्थमन्त्रीका रुपमा छाप छाडेका छन् । एउटा बौद्धिक र आशालाग्दो नेता भएकाले पनि पाण्डेले केही गरेर देखाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेकपामा भविष्यको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीका सम्भावित र योग्य उम्मेदवार पनि पाण्डे हुन् । उनीसँग गहन अध्ययन हुनुका साथै स्पष्ट भिजन र आर्थिक कार्यक्रम छ ।

विश्व अर्थतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र विकासक्रम बुझेका, नेपालको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्रको राम्रैसँग नाडी छामेका पाण्डेले मात्र संकटको मुखमा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छन् ।

अहिले मुलुकलाई संकटमोचक नेतृत्व आवश्यक छ । विद्वता छाँट्ने, ढोँग पिट्ने वा दम्भ प्रदर्शन गर्ने होइन, अरुका जायज कुरा पनि सुन्ने अनि यथार्थपरक नीति अघि सारी दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लाग्ने नेतृत्व देशले मागेको छ ।त्यसका लागि पाण्डे उपयुक्त विकल्प हुन् ।

गृह मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा, परराष्ट्रमा भीम रावल र सञ्चारमा प्रदीप ज्ञवाली पठाउने हो भने ओलीको टिम मजबुत बन्नेछ । इतिहासमा केही देखाउनलायक काम गर्न सकिनेछ ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा सर्वाधिक गन्हाएका र अक्षम सावित भएका ईश्वर पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, रामेश्वर राय यादव, बिना मगर लगायतलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय संकटका बेला यी अक्षम र बदनाम पात्रहरुलाई एक मिनेट पनि पदमा राख्नु पापको भारी बोक्नु हो ।