कांग्रेस कानुनी झमेलामा: निर्वाचन आयोगले नचिने के हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको १६–१९ भदौमा निर्धारित १४ औं महाधिवेशन मंसीरमा सार्ने निर्णय भएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन तीन महिना पर सार्ने निर्णय गरेको हो। तर, पार्टी विधान र संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर महाधिवेशन पर सारिएको आवाज कांग्रेसभित्रै उठेको छ। शनिबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन सार्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि महाधिवेशन मंसिरमा सार्दा विधान वा संविधानले दिएको कुन प्रावधान प्रयोग गरिएको भन्नेबारे कांग्रेस मौन छ।

संविधानले दिएको अवधि कांग्रेसका लागि भदौ २३ सम्म छ। तर, मंसिर ९ देखि महाधिवेशन हुनेगरि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि भदौ २३ पछि कांग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्ने बताइरहका नेताहरु पनि मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सहमत भएका छन्।

महाधिवेशन मंसिरसम्म पुर्‍याउन सकिने आधार कांग्रेसले आफ्नो दल दर्ताको मितिलाई बनाएको छ। २०७२ साल फागुनमा महाधिवेशन भएपनि कांग्रेसको दल दर्ता २०७३ को मंसिर ३० मा भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा भएको तथ्यांक अनुसार कांग्रेसको सिरियल नम्बर ३० छ। दर्ता नम्बर ३८ रहेको छ। महाधिवेशन भएको ९ महिनापछि अर्थात् २०७३ मंसिर ३० मा कांग्रेस दर्ता भएको देखिन्छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसका लागि अर्को बहाना यही दर्ता भएको मिति बनेको छ।

शनिबारको बैठकमा संस्थापनइतरका केही नेताले भदौ २३ अघि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर बीचमा धेरै ग्याप नराख्न आग्रह गरेका थिए। तर, संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरकै बहुसंख्यकको रुचिको आधारमा महाधिवेशन मंसिरमा पुर्‍याइएको छ। महाधिवेशनको मितिलाई नहेरेर निर्वाचनको दर्ता मिति हेर्ने हो भने मंसिर ३० सम्म अवधि रहन्छ। त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसलाई संविधानले दिएको अवधि पनि थपिएको मान्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा २०७९ को जेठसम्म संविधानले दिएको अवधि हुन्छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पर सार्नका लागि कुनै ‘बहाना’ खोजिरहेको कांग्रेसका लागि निर्वाचन आयोगको दर्ता मिति त्यो बहाना बनेको छ।

महाधिवेशन पर सार्न अनेक विकल्प खोज्ने क्रममा संविधानको कमजोर छिद्र पनि कांग्रेसले खोजेको छ। संविधानको धारा २५९ को उपधारा ४ मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’, भन्ने उल्लेख छ। संविधानको २६९ को उक्त व्यवस्थाले भदौपछि कांग्रेसको संवैधानिकताको प्रश्न उठ्छ। कांग्रेसकै कतिपय नेताको जिकिर भने फरक छ। धारा २६९ को व्यवस्थालाई २७० ले चिर्ने उनीहरुको दाबी छ।