नेपालका नदीहरू भटाभट भारतलाई किन सुम्पिँदै छ देउवा सरकारले ?

काठमाडौँ । फागुन दोस्रो साता काठमाडौंमा नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको थियो । देउवा भारत जाँदा मुलुक स्थानीय चुनावको माहोलमा डुबिसकेको थियो ।

भारतबाट देउवा फर्केर आउँदा पश्चिम सेती भारतलाई जिम्मा लगाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाएर उनले डडेल्धुरामा कांग्रेसलाई भोट मागे । नभन्दै उनले पश्चिम सेती मात्र होइन, एकपछि अर्को गरी नेपालका जल सम्पदा हामीले आफ्नो योजना र प्राथमिकताअनुसार कतै कुनै संरचना बनाउन नमिल्ने गरी भारतलाई सुम्पने सिलसिलेवार निर्णय गरिरहेका छन् । चीनले पाएका आयोजना खोसेर समेत त्यही जलाधार क्षेत्रको साँचो भारतलाई सुम्पने काम देउवाले गरिरहेका छन् ।

खासमा देउवाको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका दृष्टिले निकै अपमानजनक भएको थियो । किनभने, देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमाको विषय पनि उठाएका थिए । मोदीले त्यसको पूरै बेवास्ता मात्र गरेनन्, तत्कालीन विदेश सचिवलाई तत्कालै छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाई सीमाको विषय राजनीतिकरण नगर्न प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत् चेतावनी दिन लगाए । भ्रमणमा दुई देशको संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएन । तैपनि देउवा यसरी भारतलाई खुसी पार्न लागेका छन् कि ऐतिहासिककालदेखि नै उसले नेपालबाट पूरा गर्न नसकेका स्वार्थ अहिले चुड्कीको भरमा सम्भव भइरहेका छन् ।

देउवा सरकारले थप दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया थालेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने लगानी बोर्डले सोमबार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन समझदारीपत्रको मसौदा स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारी गर्ने तयारी थालेको हो । अब ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त सेती नदी–६ आयोजनाको अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिन बाटो खुलेको छ ।

बोर्डको यही बैठकले ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पनि भारतकै हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यो भारतको जीएमआरअन्तर्गतको कम्पनी हो । जीएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन भनेर परियोजना विकास सम्झौता गरेको ८ वर्ष बित्दा पनि लगानी नै नजुटाई बसेको छैन । प्रतिफलका हिसाबले मुलुककै आकर्षक आयोजनामा पटकपटक म्याद थपिँदिँदा पनि लगानी जुटाउन नसक्ने कम्पनीबाट लाइसेन्स खोस्नुको साटो हाम्रो सरकारले परियोजना विकास सम्झौताविपरीत अझै ओगट्न दिइरहेको छ ।

पछिल्लो पूर्वको अरुण र पश्चिममा कर्णाली नदी जलाधारका ठूला आयोजनाहरु आफ्नो पकडमा पार्ने योजनामा भारत सफल हुँदै गएको छ । सेती नदी कर्णालीकै सहायक नदी हो । लगानी बोर्डले यसअघि नै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको इजाजत भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई नै दिने निर्णय गरिसकेको छ । ४९० मेगावाटको अरुण–४ पनि सतलजलाई दिइएको छ । सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणमा देखिने गरी काम गरिरहे पनि बाँकी आयोजना वर्षौँदेखि ओगटेर मात्र राखिएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीहरुले पनि केही आयोजनाको इजाजत नओगटेका होइनन् । माथिल्लो त्रिशुली–१ मा आएको कोरियाली लगानीलाई बाहेक गर्ने हो भने जलविद्युत परियोजना निर्माणमा चासो देखाएका विदेशी कम्पनीहरुमा सबैजसो भारतीय र चिनियाँ नै छन् । तर बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता अयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता भएपछि चीनको हातमा त्यति धेरै रणनीतिक महत्त्वका आयोजना छैनन् । अरु देशको लगानी भएको आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने भनेको भारतलाई नै सबै ठूला आयोजना सुम्पिनुपर्ने बाध्यता किन आइलागेको हो भनेर हाम्रा नीति निर्माताहरुले खोतल्ने कष्ट गरेको देखिँदैन ।

भारतले पञ्चेश्वरजस्तो बहुउद्देश्यीय आयोजना दुईपक्षीय रुपमा अघि बढाउने भनी दुवै देशले लिखित सन्धि गरेकै २७ वर्ष भइसकेको छ । अरुण तेस्रोबाहेक भारतीयले ओगटेका कुनै पनि ठूला आयोजनामा प्रगति नभएका बेला अहिले तिनै कम्पनीको म्याद थमौती गर्ने मात्रै होइन, नयाँ आयोजनाको अनुमति पनि दिनुका पछाडि देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको गहकिलो साइनो जोडिएको हुनुपर्छ ।देउवा–प्रचण्डले यस कुराको विश्लेषण गरेका छन् किन छैनन् भन्ने अर्कै कुरा भयो । तर नेपालको जलस्रोतमा नियन्त्रण गर्ने भारतको सुनियोजित कदममा नेपाल फस्दै गएको भने प्रस्टसँग बाहिरी आँखाले नै देखिन्छ । भारत उर्जाका निम्ति मात्र होइन, सिँचाइ र खानेपानीका लागि पनि उत्तिकै तिर्खाएको मुलुक हो । उसले यो तिर्खा मेटाउने नेपालको जलस्रोतमा आँखा लगाइरहेको छ । मोदीले नेपालको संविधानसभामै आएर पनि पानी र जवानी खेर जाने भएकाले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुले पनि नेपालको पानीमा भारतीय तिर्खाको आकार र आयामलाई दर्शाउँछ ।

भारतले महाकालीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थानको थार मरुभूमि घुमाएर गुजरातसम्म सिँचाइ गर्न पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि उसले पञ्चेश्वर परियोजनाको उधारो वाचामा नेपाललाई भुलाएर आफूचाहिँ महाकालीमाथि आधिपत्य कायम गरिरहेको छ । कर्णाली नदीमा ठाउँठाउँमा बाँध बाँधेर हिउँदका लागि पानी सञ्चित गर्ने र त्यसको लाभ तल्लो तटमा बसेर आफूले मात्रै लिने भारतीय दाउ पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उसका यी सबै स्वार्थ पूरा गर्न चुनाव घोषणा गरिसकेको काम चलाउ सरकार मरिमेटेर लागिपरेको छ ।