गण्डकी सरकारको ध्यान कर बढाउन मात्र, सवारी कर बढाएको एक सातामै घरजग्गामा चार सय प्रतिशत वृद्धि

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा लाग्ने जरिवाना तीन सय प्रतिशत बढाएर आलोचित भएको एक साता बित्न नपाउँदै घरजग्गा र सम्पत्ति कर बढाएको छ । पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा लाग्ने राजस्वमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएअनुसार घरजग्गा नामसारीमा चार सय अठ्ठाइस प्रतिशतसम्म बढेको छ । त्यस्तै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तीनसय अठ्ठाइस  प्रतिशत बढाइएको छ ।

संशोधित आर्थिक ऐनअनुसार तीन पुस्तेभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपलिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । जबकि, यसअघि महानगरमा ३ हजार ५ सय, गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय र नगरपालिकामा ३ हजार मात्र थियो ।सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालू आर्थिक वर्ष मात्र १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष ६० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोडको लक्ष्य बढाएको हो । सोही लक्ष्य पूरा गर्न अस्वाभाविक रुपमा सबैतिर कर र राजस्व बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकार लागिपरेको हो ।

करको दर वृद्धिका विषयमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले सरकार चल्नका लागि करवृद्धि अपरिहार्य भएको बताए । विज्ञहरुसँगको छलफलबाट करको दायर र दर बढाएको उनको दाबी छ । तर विज्ञ तथा नागरिक तहबाट भने गण्डकी प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।

यसअघि जनआक्रोश थेग्न नसकेका कारण सवारी कर र जरिवाना वृद्धि संशोधन गरेको गण्डकी सरकारप्रति अहिले घरजग्गा सम्पत्ति करका कारण थप आक्रोश बढेको छ । प्रदेश सरकारले जनताको सुविधाका लागि कुनै काम नगरेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफ्नै सेवा सुविधाका लागि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको जनताको गुनासो छ । प्रदेशको संरचना नै सेतो हात्ती बनेको भनेर धेरैतिरबाट आलोचना भइरहेका बेला सरकारी पदाधिकारी जनतालाई निचोरेर आफ्नो सेवा–सुविधा सुरक्षित गर्नतिर लागेको धेरैको टिप्पणी छ । चुनावको मुखमा अचाक्ली कर बढाएर अलोकप्रिय कदम चालेकामा कांग्रेसभित्रैबाट पनि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको विरोध सुरु भएको छ ।