पशुपति मन्दिरको गुरुयोजनाबारे राजन भट्टराईको दोहोरो चरित्र

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले दोहोरो चरित्र देखाएका छन् ।

सरकारले नै नियुक्त गरेका पशुपति विकास कोषका संचालक तथा पदाधिकारीले बनाएको गुरुयोजनामा विगतमा भट्टराईको संलग्नता रहेपनि अहिले उनी त्यसको विरुद्धमा उभिएर झै गरेर दोहोरो चरित्र देखाएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई मातहत रहेको कोषका पदाधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, संचालक लगायतलाई ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीले नै नियुक्त गरेका हुन् ।

उनीहरुले नै बनाएको गुरुयोजनामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईको समर्थन रहेपनि अहिले स्थानीयले विरोध गरेपछि भट्टराईले दोहोरो चरित्र देखाएको स्थानीयको आरोप छ ।

भट्टराई पराजित भएको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि गुरुयोजना निर्माणमा भट्टराईको समर्थन रहेको उनीहरुको दावी छ ।

गुठी विधेयकमा जस्तै स्थानीयको विरोध आएपछि भट्टराई अहिले आफ्नै समर्थनमा बनेको आफ्नै सरकारका पदाधिकारीले बनाएको गुरुयोजनाको बारेमा दोहोरो चरित्र देखाउन थालेका हुन् ।

गुरुयोजना बनाइरहेकै बेलामा अध्ययन गरेर स्थानीयका बीचमा छलफल चलाएर संशोधन गराउन सक्ने हैसियत भएका भट्टराइले अहिले विरोध गरेजस्तो गर्न नसुहाउने स्थानीयको भनाई छ ।

सामाजिक संजालमा भट्टराईको चर्को विरोध भइरहेको छ भने दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नयाँ गुरुयोजनाले पशुपतिको मौलिकता उथलपुथल पार्ने, प्राचिनता र मौलिकता मास्न लागिएको भन्दै स्थानीयले खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले पारित गरेको गुरुयोजना सरकारमै रहेका भट्टराईलाई पहिलोदेखि नै जानकारी भएपनि अहिले स्थानीयले विरोध जनाएपछि मात्रै विरोधमा उत्रिए झै गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘पशुपतिनाथको गुरुयोजनाका बारेमा स्थानीयबासिन्दा आक्रोसित भएपछि उहाँले नाटक गर्नुभएको हो, उहाँको नाटक बुझ्नै नसकिने भयो भट्टराईजीहरु आफै बोक्सी आफै धामी हुनुभो ।’
‘
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमोदन गरेर क्याबिनेटमा पठाएको थियो । यसमा डिपीआर पनि छैन । आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पनि छैन ।

यो गुरुयोजना नै हैन । क्याबिनेटमै पठाएका बेलामा संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राष्ट्रिय हित र स्थानियको भावना समेटेर गुरुयोजना बनाउन निर्देशन गरेको छ’ बैद्यले भने ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि राष्ट्रिय हित हुने गरी सरोकारवालाको सुझाव राखेर अगाडि बढ्नु भनेको उनले जानकारी दिए ।

सांसद बैद्यले पशुपतिको गेट सार्ने, ब्रम्हनाल सार्ने, एक नम्बर र दुई नम्बर चिता सार्ने जस्ता योजना आपत्तिजनक रहेको पनि बताए ।

पशुपतिनाथ मन्दीर रहेको काठमाडौ क्षेत्र नं ४ बाट समानुपातिक सांसद भएका दिव्यमणि राजभण्डारीले गुरुयोजनाको नाममा स्थानीय नेवार समुदायलाई विस्थापित गरेर पशुपतिमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको दावी गरे ।

संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गुरुयोजनालाई सरोकारवाला र स्थानीयबासीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको थियो तर कोषका पदाधिकारी र सरकारी अन्य अधिकारीहरुले वेवास्ता गरेपछि स्थानीय बासिन्दा रुष्ट भएका हुन् ।

पशुपति वरिपरिको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउनभन्दै कोषले ल्याएको प्रस्ताव लागु भएमा आफूहरु त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले विरोध गरेको कोषका पदाधिकारीहरुको दावी छ ।

पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना खारेज गर्न स्थानीयको माग, गगन थापाको साथ

काठमाडौँ साउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयवासी एवं तीनै तहका जनप्रतिनिधिसँग सर सल्लाह नगरी दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् ।

सङ्घर्ष समितिले आज पशुपति क्षेत्रमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय सांसद गगनकुमार थापा, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य, काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का

अध्यक्ष दिनेशकुमार डङ्गोललगायतले एक स्वरमा कोष सञ्चालक परिषद्ले २०७६ माघ १९ गते पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको गुरुयोजनाको विरोध गर्नुभयो ।

सांसद थापाले जनप्रतिनिधिसँग सल्लाहसमेत नगरी ल्याइएको गुरुयोजना खारेजीको माग गर्न आजै आफूले कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा

नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई भेटेर स्थानीयवासीको समस्याका विषयमा अवगत गराएको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले मन्त्री भट्टराईले परिषद् अध्यक्ष भएर गुरुयोजना पारित गर्ने र स्थानीयवासीलाई भने सहयोग गर्छु भनी दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

वडाध्यक्ष डङ्गोलले स्थानीयवासीको प्राचीनकालदेखिको बस्ती नाश गर्ने, स्थानीयवासीका चाड पर्व, धर्म संस्कृति पनि नष्ट हुने भएकाले गुरुयोजना खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले कोषका कुनै पनि पदाधिकारीसँग अब वार्ता नगर्ने घोषणासमेत सो अवसरमा गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री भट्टराईलाई माग राखी गुरुयोजना खारेजीका लागि अपिल गर्न लागिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान सँगतले बताउनुभयो ।