प्रदेश २ मा नाम र राजधानीको किचलो किन बल्झिँदै छ ?

काठमाडौँ । प्रदेश २ मा नाम र स्थायी राजधानीको किचलो झनझन् बल्झिँदै गएको छ । प्रदेशमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुमा विकास निर्माण र जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका खास एजेन्डा नहुँदा नाम र राजधानीको मुद्दा उचालेर आफू स्थापित हुने दाउमा सबै दल देखिएका छन् । आसन्न चुनावलाई लक्षित गरी भोटको राजनीति गर्न खोज्दा पनि यो मुद्दा झन् जटिल बन्दै गएको छ । यही कारण तत्काल यो मुद्दा सल्टिने देखिँदैन ।

दलहरुबीच सत्ता साझेदारीमा मन मिलेर अनेकथरी गठबन्धन सम्भव भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानीमा भने उनीहरुका आआफ्नै स्वार्थ छन् । दलभित्र पनि अनेक नेताले यसैलाई जुँगाको लडाइँ बनाएर फरकफरक कित्तामा आफूलाई उभ्याएका छन् । सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले समेत नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन नसकेपछि सबै दलबाट प्रस्तावित नामलाई नै प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेस गरिएको छ । कुनै पनि दलको प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि मतदानमा जाने पक्कापक्की छ ।

प्रदेश सभा गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निर्क्योल नभएको नाम र स्थायी राजधानी अहिले टुंगिने कुनै आधार देखिँदैन । प्रदेशको सत्ता सठबन्धनसँग अहिले दुई तिहाई बहुमत छ । तर, प्रदेश नामकरणका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दलभित्रै फरकफरक मत रहेकाले सहमतिको सम्भावना क्षीण छ । नाम र राजधानीमा सभामुख यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष समितिले समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलबाट आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएका मधेश, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेश नाममा र जनकपुर तथा विरगन्जलाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेकोले मतदानमा जाने निश्चित भएको हो ।

सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि यही प्रस्तावमा समर्थन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा, एमाले र नेकपा एसले जानकी अनस कांग्रेसकै केही सांसदले मध्य मधेशको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

गत वर्ष चैतमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन थालिएको प्रयास अफसल भएपछि सभामुख यादवले पुनः नाम र राजधानीको दोस्रो प्रयास थालेका हुन् । तर, दलहरूको नाम, अंकगणित र अवस्था फेरिए पनि एजेण्डा पुरानै आएकाले दोस्रो प्रयास पनि असफल हुने सम्भावना बढेको छ ।

अहिले प्रदेश सभामा जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, एमालेका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३, माओवादी केन्द्रका ८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १६ र संघीय समाजवादी पार्टीको १ गरी १०४ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये सत्ता रुढ दल जसपा, कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र गरी ७९ सांसद छन् । सत्ता साझेदार दलसंग दुईतिहाईका लागि चाहिने भन्दा एक मत बढी छ । तर, ती दलको प्रस्ताव नै फरक–फरक रहेकोले नाम र राजधानीको विवाद सजिलै टुंगिने अवस्था छैन ।

प्रदेशसभामा छलफल जारी रहे पनि सहमति बन्नेमा भने आशंका छ । मतदानबाटै विषयको टुंगो लाग्ने भएपनि मतदानको मिति भने टुंगो लागेको छैन । आइतबार छलफल जारी रहेकै क्रममा बैठक स्थगित गरिएकाले यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो भनेर दिनगन्ती गर्नुबाहेक अर्को कुनै उपाय देखिँदैन ।